Thursday, 11 June 2015
Monday, 8 June 2015
जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन की टीम ने #IFWJ की 124वीं कार्यसमिति की बैठक भारत की आत्मा कहे जाने वाले राज्य Odisha की राजधानी Bhubneshwar 20 से 22 जून को आयोजित किया है।
उत्कल जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन की टीम ने #IFWJ की 124वीं कार्यसमिति की बैठक भारत की आत्मा कहे जाने वाले राज्य Odisha की राजधानी Bhubneshwar 20 से 22 जून को आयोजित किया है। जिसमे पुरे देश से तीन सौ प्रतिनिधि भाग लेगे। Kalinga Institute of Industrial Technology - KIIT मे आयोजित बैठक का शुभारंभ 20 जुन को ओडिशा के मुख्यमंत्री Naveen patnaik के द्वारा किया जाएगा। मध्याह्न के बाद एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जिसमे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) Dharmendra Pradhan शुभारंभ करेगे। KIIT University मे दूसरे दिन भी कई कार्यक्रम होगे। 124वीं कार्यसमिति की बैठक का समापन जगन्नाथ पुरी यात्रा के साथ 22जुन को होगा
Sunday, 7 June 2015
उच्चतम न्यायालय में 28 अप्रैल 2015 की सुनवाई के दौरान बहुत सी बातें उठीं. यह भी बताया गया कि मजीठिया का लाभ मांगने वाले कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा धमकाया और डराया जा रहा है. उ
उच्चतम न्यायालय में 28 अप्रैल 2015 की सुनवाई के दौरान बहुत सी बातें उठीं. यह भी बताया गया कि मजीठिया का लाभ मांगने वाले कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा धमकाया और डराया जा रहा है. उनसे जबरदस्ती लिखवाकर लिया गया है कि वो मजीठिआ का लाभ नहीं चाहते. अदालत को यह भी बताया गया कि प्रबंधक जबरदस्ती कर्मचारियों से लिखवा कर ले रहे हैं कि उन्होंने समझौता कर लिया है और वो मजीठिया का लाभ नहीं चाहते. इसके जवाब में मालिकों की ओर से आये बड़े और नामचीन वकीलों ने जब कुछ कहना चाहा तो अदालत ने नहीं सुना. अदालत ने इन बातों को गंभीरता से लेते हुए आदेश पास किया कि सभी राज्य सरकारें मजीठिया आदेश के अनुपालन में कार्यवाही के लिए श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति करें और तीन महीने के अंदर अदालत के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करें.
ऐसे में अब गेंद हम मीडियाकर्मियों के पाले में हैं. सभी कर्मचारी गण या कोई एक कर्मचारी या कोई यूनियन लेबर इंस्पेक्टर के सामने एक शिकायत लगाए जिसमे संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारियों की सूची लगा कर कहा जाए कि इन सभी को मजीठिया का लाभ नहीं दिया गया है. यह जरुरी नहीं है कि सभी कर्मचारी उस शिकायत पर दस्तखत करें. आप बिना किसी कर्मचारी की सहमति लिए ही, पूरी इंप्लाई सूची पेश कर लेबर इंस्पेक्टर से शिकायत कर दें कि किसी को मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ नहीं दिया जा रहा है. इस तरह की कंप्लेन तुरंत करें. शिकायत का प्रारूप हम सभी के लिए दे रहे हैं जिसे डाउनलोड किया जा सकता है.
कर्मचारी या यूनियन की तरफ से इस बात की भी शिकायत कर सकते है कि प्रबंधकों ने उनसे जबदस्ती दस्तखत करवाया है और इसे अमान्य समझा जाये. साथ ही प्रबंधकों के खिलाफ कार्यवाही की जाये. इस बावत पुलिस में भी शिकायत की जा सकती है. अगर लेबर इंस्पेक्टर किसी तरह की गड़बड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ भी उसके उच्चाधिकारियों से शिकायत करें साथ ही आरटीआई लगाएं. जो लोग सेवानिवृत हो चुके हैं, त्यागपत्र दे चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके बच्चे भी इस लाभ के हक़दार हैं. उनसे भी संपर्क कर उन्हें साथ लिया जाना चाहिए ताकि सभी लोग संगठित रह सकें और प्रबंधको को एक किनारे कर सकें. शिकायत का प्रारूप पाने के लिए यहां क्लिक करें...
http://legalhelplineindia.com/ letter.pdf
और अंत में... अपने-अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों / मंत्रियों तक यह सन्देश पहुंचा दें कि वह सभी श्रम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि Working Journalist Act, Section 17 (2) के अंतर्गत लगाये गए आवेदन पर तुरंत आदेश करें और Recovery Certificate जारी करें. इसमें ढिलाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें. अलग से श्रम निरीक्षकों के नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत है जो कि यह तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है या नहीं. श्रम विभाग के पास पहले से ही इस बावत क़ानूनी अधिकार है. सभी लोग श्रम विभाग में शिकायत जरूर लगाएं और इस बात को समझ लें कि सभी कर्मचारियों के दस्तखत की जरूरत नहीं है. एक ही आवेदन में सभी का नाम दिया जा सकता है. चूंकि कुछ अख़बारों के पंजीकृत ऑफिस दिल्ली में हैं इसलिए उनके सभी कर्मचारियों का दावा दिल्ली में लगाया जा सकता है, चाहे वो कहीं भी काम करते हों. इस पर बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है. कृपया किसी क़ानूनी जानकर से मदद जरूर लें. खुद अकेले अपना जौहर न दिखाएं. यह बहुत ही उलझा हुआ क़ानूनी मामला है जिस पर आम आदमी अपना हाथ नहीं आजमा सकता है.
ऐसे में अब गेंद हम मीडियाकर्मियों के पाले में हैं. सभी कर्मचारी गण या कोई एक कर्मचारी या कोई यूनियन लेबर इंस्पेक्टर के सामने एक शिकायत लगाए जिसमे संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारियों की सूची लगा कर कहा जाए कि इन सभी को मजीठिया का लाभ नहीं दिया गया है. यह जरुरी नहीं है कि सभी कर्मचारी उस शिकायत पर दस्तखत करें. आप बिना किसी कर्मचारी की सहमति लिए ही, पूरी इंप्लाई सूची पेश कर लेबर इंस्पेक्टर से शिकायत कर दें कि किसी को मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ नहीं दिया जा रहा है. इस तरह की कंप्लेन तुरंत करें. शिकायत का प्रारूप हम सभी के लिए दे रहे हैं जिसे डाउनलोड किया जा सकता है.
कर्मचारी या यूनियन की तरफ से इस बात की भी शिकायत कर सकते है कि प्रबंधकों ने उनसे जबदस्ती दस्तखत करवाया है और इसे अमान्य समझा जाये. साथ ही प्रबंधकों के खिलाफ कार्यवाही की जाये. इस बावत पुलिस में भी शिकायत की जा सकती है. अगर लेबर इंस्पेक्टर किसी तरह की गड़बड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ भी उसके उच्चाधिकारियों से शिकायत करें साथ ही आरटीआई लगाएं. जो लोग सेवानिवृत हो चुके हैं, त्यागपत्र दे चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके बच्चे भी इस लाभ के हक़दार हैं. उनसे भी संपर्क कर उन्हें साथ लिया जाना चाहिए ताकि सभी लोग संगठित रह सकें और प्रबंधको को एक किनारे कर सकें. शिकायत का प्रारूप पाने के लिए यहां क्लिक करें...
http://legalhelplineindia.com/
और अंत में... अपने-अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों / मंत्रियों तक यह सन्देश पहुंचा दें कि वह सभी श्रम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि Working Journalist Act, Section 17 (2) के अंतर्गत लगाये गए आवेदन पर तुरंत आदेश करें और Recovery Certificate जारी करें. इसमें ढिलाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें. अलग से श्रम निरीक्षकों के नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत है जो कि यह तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है या नहीं. श्रम विभाग के पास पहले से ही इस बावत क़ानूनी अधिकार है. सभी लोग श्रम विभाग में शिकायत जरूर लगाएं और इस बात को समझ लें कि सभी कर्मचारियों के दस्तखत की जरूरत नहीं है. एक ही आवेदन में सभी का नाम दिया जा सकता है. चूंकि कुछ अख़बारों के पंजीकृत ऑफिस दिल्ली में हैं इसलिए उनके सभी कर्मचारियों का दावा दिल्ली में लगाया जा सकता है, चाहे वो कहीं भी काम करते हों. इस पर बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है. कृपया किसी क़ानूनी जानकर से मदद जरूर लें. खुद अकेले अपना जौहर न दिखाएं. यह बहुत ही उलझा हुआ क़ानूनी मामला है जिस पर आम आदमी अपना हाथ नहीं आजमा सकता है.
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शलभ भदौरिया की 420 की कहानी, कागज की जुबानी
शलभ भदौरिया की 420 की कहानी, कागज की जुबानी
हम नहीं दस्तावेज बोलते है
कोर्ट में लगे दस्तावेजों की सत्यापित प्रति आपके अवलोकनार्थ
इन दस्तावेजों से आप अपने आप समझ जायेंगे कि कौन झूठा है और कौन सच्चा
अधिमान्यता आज नहीं तो छ: माह में निरस्त होगी, जब शिकायत 2003 की है और 12 साल में प्रकरण न्यायालय में पहुंचा, सत्य की जीत होती है, लेकिन पराजित नहीं होता।
दिनांक 24-4-2014 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी भोपाल श्री पंकजसिंह माहेश्वरी की अदालत में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रकरण प्रस्तुत करते समय अभियुक्त शलभ भदौरिया एवं अधिवक्ता साजिद अली उपस्थित थे। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.वि.सं. का आरोप है जिसके विचारण का एक मात्र क्षेत्राधिकार माननीय सत्र न्यायालय को होने के कारण सुपुर्द किया गया।
प्रकरण आगामी सुनवाई के लिये सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कालगांवकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका एस.टी.नं.-484/14 है।
जाँच में पाया गया, लगभग 10 लाख के विज्ञापन लिये
श्रमजीवी पत्रकार समाचार पत्र को वर्ष 1999 से मार्च 2003 तक लगभग 9.90 लाख के शासकीय विज्ञापन दिये गये। थाना प्रभारी थाना रा.आ.अ.अ. ब्यूरो भोपाल लिखते है कि जाली प्रमाण पत्र के माध्यम से अवैध लाभ अर्जित करने के लिये अपर संचालक रघुराज सिंह एवं अन्य के साथ षडय़ंत्र किया है।
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राधावल्लभ शारदा की शिकायत पर
शलभ पर 120 बी, 420, 467, 468, 47 का प्रकरण न्यायालय में
राधावल्लभ शारदा ने की थी शिकायत 2003 में
ज्ञात हो पत्रकार शलभ भदौरिया, विष्णु वर्मा पर धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 भादवि में मामला ई.ओ.डब्ल्यू. में पंजीबद्ध प्रकरण राज्य आर्थिक अनवेषण ब्यूरो भोपाल में प्रकरण क्रमांक 0506 पंजीयन दिनांक 23.2.06 को दर्ज हुआ था। प्रकरण का घटना स्थल पत्रकार भवन है।
प्रकरण में फरियादी गुलाबसिंह राजपूत थाना प्रभारी रा.आ.अप. अन्वेषण ब्यूरो भोपाल रहे जिसमें संदेही आरोपी शलभ भदौरिया एवं विष्णु वर्मा विद्रोही है। जिसकी विवेचना 30.10.2007 को पूर्व कर पुलिस अधीक्षक सुधीर लाड़ ब्यूरो इकाई भोपाल ने की थी। ब्यूरो में पंजीबद्ध प्रकरण में श्रमजीवी पत्रकार मासिक पत्र का आर.एन.आई. प्रमाण पत्र क्र. 327672 दिनांक 12.8.72 दिया वह स्पूतनिक तेलगू पाक्षिक राजमून्दरी आंध्र प्रदेश का पाया गया था। उक्त प्रमाण फर्जी पत्र के आधार पर शलभ भदौरिया( एवं विष्णु वर्मा विद्रोही ने डाक पंजीयन कराकर जनवरी 2003 से अगस्त 2003 तक 34.755 रु. का अवैध रूप से आर्थिक लाभ लिया।
बुक पोस्ट की दरों में वृद्धि के कारण राशि 1,40625 हुई। अत: प्रथम दृष्टा अंतर्गत धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 भादवि का दण्डनीय पाये जाने से प्रकरण पंजीबध्द किया गया। पत्र के संबंद्ध में विष्णु वर्मा ने जानकारी दी कि श्रमजीवी पत्रकार की 4500 प्रतियां प्रतिमाह सदस्यों को भेजी जाती है। झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर आरोपी शलभ भदौरिया एवं विष्णु वर्मा द्वारा सांठगांठ कर कूट रचना की। जप्त दस्तावेजों के आधार एवं शलभ भदौरिया एवं विष्णु वर्मा के द्वारा दिये दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर आरोप पूर्ण रूप से सत्य पाये गये।
जनसम्पर्क विभाग की सक्रियता एवं नियमों का पालन करने के कारण विभाग ने समस्त समाचार पत्र पत्रिकाओं मासिक एवं साप्ताहिक को विज्ञापन नीति के परिपालन के लिये आर.एन.आई. प्रमाण पत्र मांगे तब श्रमजीवी पत्रकार मासिक पत्र के प्रमाण पत्र की प्रति विष्णु वर्मा द्वारा दी गई 15.5.2002 को जांच में पाया गया कि वर्ष 1999 से 2003 तक श्रमजीवी पत्रकार समाचार पत्र के प्रधान संपादक शलभ भदौरिया थे तथा इनके द्वारा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भोपाल, प्रवर अधीक्षक डाक घर भोपाल में भी शलभ भदौरिया द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रस्तुत किये। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक लाभ प्राप्त कर भारत शासन के साथ धोखाधड़ी कर शासन को 1,74970 रुपये की आर्थिक क्षति की।
इस दौरान डाक शुल्क में छूट पाने के लिए उन्होंने एक दूसरी पत्रिका की पंजीकरण संख्या का इस्तेमाल किया। इस संबंध में शिकायत होने पर आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ने प्राथमिक जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया था। जांच में स्पष्ट हुआ कि भदौरिया और साथियों ने डाक शुल्क में छूट लेकर शासन को करीब दो लाख का चूना लगाया है। शलभ ने चालान पेश होने के बाद पहले अग्रिम जमानत कराई और अब नियमित जमानत पर है। मामला 120बी, 420, 467, 468, 471 भादवि धाराओं में दर्ज किया गया है।
मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ (एस) के नाम लिये लाखों के विज्ञापन और चैक आरोप यह भी है कि जनसम्पर्क विभाग से स्मारिका के नाम पर भी भदौरिया ने एक वर्ष में कई बार विज्ञापन लिये और उनका भुगतान भी चैक से प्राप्त किया। जिसकी राशि लगभग रुपये चार लाख है।प्राप्त जानकारी में यह तथ्य निकल कर आया कि सारे चैक एमपी श्रमजीवी पत्रकार संघ एस के नाम पर तैयार किए गए जबकि इस नाम की कोई संस्था मध्यप्रदेश में है ही नहीं।
We are overwhelmed with the gesture of Shri Jayasheela Rao, the only surviving founder member o
We are overwhelmed with the gesture of Shri Jayasheela Rao, the only surviving founder member of our organisation, who was present on 28th October 1950 at Jantar Mantar of New Delhi, the day the 'Indian Federation of Working Journalists' (IFWJ), was founded. Shri Rao has contributed Rs. 500/- towards the 'Nepal Relief Fund' started by the IFWJ. The octogenarian Shri Jayasheela Rao lives in Bangalore. He is not only the veteran of the journalists' trade union movement in the country but is an accomplished writer and a journalist par excellence. A name to reckon with in Kannada Journalism and he has given a new dimension to it. The journalists and all political leaders of yester years of Karnataka hold Shri Jayasheela Rao in a very high steam. He has served for some time as the Media Advisor to the former Prime Minister Shri H.D. Deve Gowda. We salute to this great humanist-journalist for his contribution, which he has made for the hapless people of Nepal, who are under going through the tragedy and trauma of the disastrous earthquakes.
We express our deep gratitude to all contributors and donors for their magnanimity and large heartedness for standing behind the suffering people of Nepal in the hour of this massive crisis.
We are publishing here below the names and the amounts of all such persons, who have come forward to contribute their mite on our call.
We again appeal to all our friends, colleagues and all others to contribute liberally for this humanitarian cause.
Thanking you,
Ram P. Yadav
Secy. IFWJ
Secy. IFWJ
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