मध्य प्रदेश चुनाव अवसर पर कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र में पत्रकारों को लालीपाॅप दिखाने की कोशिश की गई है।
वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारों के लिये सर्वप्रथम यह होना चाहिये कि सत्ता में आने पर मजीठीया वेतन आयोग की सिफारिशें मध्यप्रदेश के
सभी समाचार पत्रों पर कड़ाई से लागू की जावेंगी । पिछली कांग्रेसी सरकारों ने समाचार पत्र के मालिकों से डरकर और उनको अन्य औद्योगिक
सुविधाएं एवं जमीने देकर या उनके अन्य व्यवसायिक उद्योंगों में सहयोग करके पिछले 40 वर्षो से श्रमजीवी पत्रकारों को उनकी मूलभूत सुविधाओं से
वंचित कर रखा है। कांग्रेस के मुख्य नेताओं को चाहिये कि मजीठीया पत्रकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा का पक्का वादा
मध्यप्रदेश के पत्रकारों से करें।
राजेन्द्र कश्यप संयोजक वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सदस्यता छानबीन समिति संभागीय इकाई भोपाल
वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारों के लिये सर्वप्रथम यह होना चाहिये कि सत्ता में आने पर मजीठीया वेतन आयोग की सिफारिशें मध्यप्रदेश के
सभी समाचार पत्रों पर कड़ाई से लागू की जावेंगी । पिछली कांग्रेसी सरकारों ने समाचार पत्र के मालिकों से डरकर और उनको अन्य औद्योगिक
सुविधाएं एवं जमीने देकर या उनके अन्य व्यवसायिक उद्योंगों में सहयोग करके पिछले 40 वर्षो से श्रमजीवी पत्रकारों को उनकी मूलभूत सुविधाओं से
वंचित कर रखा है। कांग्रेस के मुख्य नेताओं को चाहिये कि मजीठीया पत्रकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा का पक्का वादा
मध्यप्रदेश के पत्रकारों से करें।
राजेन्द्र कश्यप संयोजक वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सदस्यता छानबीन समिति संभागीय इकाई भोपाल
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