patker bhawan

मुख्यमंत्री जी हमारी भी सुनों
भोपाल कलेक्टर द्वारा अवैधानिक तरीके से पत्रकार भवन की लीज निरस्त करने एवं जनसम्पर्क आयुक्त एस के मिश्रा द्वार भू - माफिया से सांठ - गांठ कर पत्रकार भवन को षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हड़पने के विरोध में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले प्रांताध्यक्ष साथी शलभ भदौरिया और कार्यकारी अध्यक्ष साथी शरद जोशी के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी आंदोलन के प्रथम चरण में 17 अप्रेल को प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री के निवास पर जंगी प्रदर्शन और मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा।
सवाल यह कि प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों में सरकार के रवैये को लेकर आक्रोश क्यों है और पत्रकार भवन विवाद की वास्तविकता क्या हैँ ? क्या जनसंपर्क आयुक्त एस के मिश्रा ने मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया है यदि हां तो क्यों ?
पत्रकार भवन की कहानी :
अपनी आन - बान और शान के लिए विख्यात पत्रकार भवन का शिलन्यास 16 फरवरी 1969 को हुआ। 70,80 एवं 90 के दशक में इस भवन की तूती बोलती थी। यहां बैठने वाले पत्रकारो का सत्ता में डंका बजता था और शासन - प्रशासन में बैठे लोग इसके नाम से थर्राते थे। लेकिन इसके सुंदर स्वरूप और भव्यता ने कुछ लोगों के दिलो - दिमाग़ में लालच का ऐसा फितूर भरा की देखते ही देख्ते यह आलीशान इमारत विवादों की चपेट में आ गयी। इसके संस्थापकों ने शायद सपने में भी नही सोचा होगा की उनकी ईमानदारी - मेहनत और लगन से खड़ी की गयी यह आलीशान इमारत कभी अपने वजूद पर आंसू बहाएगी और सजायाफ्ता लोग इस पर अपनी दावेदारी ठोंकेगे।
विवाद का कारण:
दरअसल 1969 में शासन ने पत्रकार भवन के लिए जो भूमि लीज पर दी थी वह वर्किंग जर्नालिस्ट यूनियन के नाम पर है लेकिन 1969 में बने पत्रकार भवन समिति के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ से संबद्ध मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला इकाई भोपाल श्रमजीवी पत्रकार संध के सदस्य ही पत्रकार भवन समिति के सदस्य होंगे। वर्किंग जर्नालिस्ट यूनियन भोपाल ( अंग्रेजी में ) यानी भोपाल श्रमजीवी पत्रकार संघ ही पत्रकार भवन समिति की मूल संस्था है। भोपाल श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्य ही पत्रकार भवन समिति के सदस्य के रूप में कार्यसमिति के सदस्य का चुनाव लड़तें है। लेकिन पत्रकार भवन समिति का विवाद उस समय गहरा गया जब सहायक पंजीयक फर्म एवं सोसायटी ने पत्रकार भवन समिति के संविधान को नकारते हुए श्री शलभ भदौरिया की अध्यक्षता वाली समिति के 31 जनवरी 2014 के निर्वाचन को ना मानते हुए ऐसे लोगों की समिति को मान्यता दे दी जो भोपाल श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्य ही नही है। सहायक पंजीयक भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 2005/14 दिनांक 19/6/2014 को लिए निर्णय के विरूद्ध पंजीयक महोदय के न्यायालय में अपील क्रमांक 16/14 का प्रकरण विचाराधीन है। यह जानते हुए कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने वर्ष 2010 में रिट याचिका क्रमांक 14588/2007 "श्री शलभ भदौरिया, अध्यक्ष पत्रकार भवन समिति, भोपाल विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य" की यचिका पर दिनांक 6/5/2010 को निर्णय सुनाते हुए पत्रकार भवन समिति के पंजीयन को बहाल किया था एवं शासन को पत्रकार भवन समिति के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 14588/2007 को निराकृत करते हुए यह भी निर्धारित किया गया था कि पत्रकार भवन समिति संस्था शासन से वित्त पोषित संस्था नहीं है अत: शासन को पत्रकार भवन के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जनसंपर्क आयुक्त द्वारा कलेक्टर भोपाल को पत्रकार भवन की लीज निरस्त करने हेतु पत्र लिखकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की गयी है।
पत्रकार भवन के प्रकरण में श्री शलभ भदौरिया के आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय ने पंजीयक महोदय को तीन माह में निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया था , माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में शासन ने भी गुण -दोष के आधार पर निर्णय सुनाने के लिए पंजीयक महोदय को पत्र लिखा है।
इससे पूर्व लगभग 12 वर्षो तक श्री शलभ भदौरिया शासन से उच्च न्यायालय में पत्रकार भवन के लिए अकेले संघर्ष करते रहे।
यहां बता दें कि उस समय भी शासन ने पत्रकार भवन को हड़पने की नाकाम कोशिश की थी। ज्ञात रहे कि लगभग 12 वर्षो तक पत्रकार भवन शासन के कब्जे में रहा था। सवाल यह है कि आज पत्रकार भवन पर दावेदारी करने वाले कथित लोग उस समय कहां थे ?
इसी प्रकार लीज के प्रकरण में प्रारंभ से ही मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ही पक्षकर था लेकिन एक वर्ष तक लीज का प्रकरण ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और अचानक जनसम्पर्क आयुक्त एस के मिश्रा ने अपने अधिकार के बाहर जाकर, पद का दुरूपयोग करके २२ दिसंबर २०१4 को भोपाल कलेक्टर को एक पत्र लिखा और कलेक्टर ने आनन - फानन में पत्रकार भवन की भूमि की लीज निरस्त करने का फैसला सुना दिया।
जबकि पत्रकार भवन के कब्जे को लेकर धारा 145 दण्ड प्रक्रिया सहिंता के तहत एक प्रकरण एसडीएम कोर्ट में अभी लंबित है, जिला न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है।
कानून के जानकारों का कहना है कि जब तक पत्रकार भवन के प्रकरण न्यायालय में लंबित है शासन का हस्तक्षेप न्याय विरूद्ध है।
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ठ है कि पत्रकार भवन और पत्रकार भवन समिति की मूल संस्था मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला इकाई भोपाल श्रमजीवी पत्रकार संघ ही है। जो भी कतिपय लोग पत्रकार भवन और समिति में अपनी दावेदारी कर रहे है उसके पीछे का कारण सहायक पंजीयक का गलत निर्णय है जिसके विरोध में श्री शलभ भदौरिया पंजीयक महोदय के न्यायालय में अपील में हैं। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संध का अंग्रेजी अनुवाद एम पी वर्किंग जर्नालिस्ट यूनियन के उपयोग करने पर श्री शलभ भदौरिया पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय में हैं। एम पी हटवाने मे श्री शलभ भदौरिया को सफलता मिल चुकी है। कहने का आश्य यह है की नियम अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में किसी भी संघ का अनुवाद करके उसके नाम का उपयोग नही कर सकता।
क्या चाहते हैं जनसम्पर्क आयुक्त एस के मिश्रा और क्यों :
दरअसल भू - माफिया की पत्रकार भवन की भूमि पर वर्षों से नजऱ है और वह हर कीमत पर इसे हतियाना चाहता है। ऐसी चर्चा है कि एस के मिश्रा की भू - माफिया से सांठ - गांठ है और वह पत्रकार भवन की भूमि पर भव्य भवन बनाकर भू - माफिया को सौंपना चाहते हैं। एस के मिश्रा के भू - माफिया से संबधों की जांच हो जाए तो बड़ा मामला उजागर हो सकता है।
एस के मिश्रा ने सोची - समझी साजिश के तहत श्रमजीवी पत्रकार संघ को गुमराह करके इस बात की सहमति ली की वह पत्रकार भवन को तोड़कर संघ की इच्छा अनुसार नया भवन बनाना चाहते है। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने भी पत्रकार भवन के हित में सहर्ष नया भवन बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी। लेकिन जिस प्रकार से एस के मिश्रा ने अपने पद का दुरूपयोग कर पत्रकार भवन की लीज़ निरस्त करवाई और पत्रकार भवन पुनर्निर्माण कमेटी में श्रमजीवी पत्रकार संघ की अनदेखी कर सजायाफ्ता मुजरिमों को रखा उससे संघ को उनकी नियत पर संदेह हुआ।
जनसंपर्क आयुक्त का षड्यंत्र :
जनसम्पर्क आयुक्त जानते हैं कि भोपाल के पत्रकार कई गुटों में बटे हुए है। एस के मिश्रा पत्रकारों की गुटबाजी का लाभ उठाने के लिए जनसम्पर्क विभाग से पोषित कथित पत्रकारों को अपना मोहरा बनाकर जानबूझकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कराना चाहते हैं जिससे पत्रकार भवन का मामला विवाद में पड़ जाऐ, बाद में पूर्वनियोजित योजना अनुसार किसी बिल्डर को सौंप दिया जाए।
यहां बता दें कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश में श्रमजीवी पत्रकारों की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था है जिसके पूरे प्रदेश में लगभग पांच हज़ार सदस्य हैं एवं संघ के अध्यक्ष श्री शलभ भदौरिया हैं। संघ और उसके नेता की लोकप्रियता से भयभीत होकर वा बौखलाकर कथित पत्रकारों की एक गैंग समय - समय पर श्रमजीवी पत्रकार संघ और संघ के अध्यक्ष श्री शलभ भदौरिया के विरूद्ध षडय़ंत्र रचते रहे हैं, उसमे एस के मिश्रा जैसे लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते रहे हैं। वर्तमान में पत्रकार भवन के मामले में जो कुछ भी चल रहा है उसमें सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर एस के मिश्रा की भूमिका सिर्फ और सिर्फ श्रमजीवी पत्रकार संघ को कमजोर करने की है। सवाल यह उठता है कि अपने आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का करीबी बताने वाले एस के मिश्रा श्रमजीवी पत्रकारों के इतने बड़े संघ को कमजोर करने का नाकाम षड्यंत्र करके क्या साबित करना चाहते हैं ? जबकि मुख्यमंत्री जी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी पार्टी के लगभग 11 वर्ष के कार्यकाल में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सरकार विरोधी कोई आंदोलन नही किया बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार द्वारा समय - समय पर श्रमजीवी पत्रकारों के हित में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया है। फिर क्या कारण है कि जिम्मेदार पद पर बैठे जनसंम्पर्क आयुक्त एस के मिश्रा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके श्री शलभ भदौरिया और श्रमजीवी पत्रकार संघ की लोकप्रियता से भयभीत चंद सजायाफ्ता अपराधियों को मोहरा बनाकर पत्रकारों के एक बड़े वर्ग को यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि वर्तमान सरकार पत्रकार विरोधी है। कानून - कायदों को ताक़ में रखकर जिस प्रकार से एस के मिश्रा की पत्रकार भवन के मामले में जो भूमिका है उससे निश्चित रूप से पत्रकारों में यही संदेश जाएगा कि यह सरकार पत्रकार विरोधी है।
लेकिन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ इस पत्रकार भवन को मिटाने या हड़पने के षड्यत्रों को कभी भी पूरा नही होने देगा और पूरी ताकत के साथ लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगा। पत्रकार भवन पत्रकारों की संपत्ति है और रहेगी, अब इसका पुनर्निर्माण पत्रकार स्वयं करेंगे।
जांच के बिन्दू :
1 - जनसम्पर्क आयुक्त एस के मिश्रा ने किस अधिकार से कलेक्टर पर दबाव बनाने के लिए पत्रकार भवन की लीज निरस्त करने का पत्र लिखा ?
2 - क्या जनसम्पर्क आयुक्त का पत्रकार भवन की लीज निरस्त करने संबधी लिखा गया पत्र माननीय उच्च न्यायलय के उस आदेश की अवहेलना नही है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 14588/2007 को निराकृत करते हुए यह भी निर्धारित किया था कि पत्रकार भवन समिति संस्था शासन से वित्त पोषित संस्था नहीं है अत: शासन को पत्रकार भवन के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
3 - क्या जिन कतिपय लोगों ने कलेक्टर के सामने खड़े होकर अपने आप को पत्रकार भवन का मालिक बताया उनके पत्रकार भवन के मालिक होने की पुष्टि की गयी ?
4 - क्या जनसम्पर्क आयुक्त एस के मिश्रा सजायाफ्ता अपराधियों को पत्रकार होने का प्रमाण पत्र देकर उन्हें संरक्षण नही दे रहे हैं ?
5 - क्या सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल द्वारा पत्रकार भवन समिति को मान्यता देने में पत्रकार भवन समिति के संविधान की अनदेखी की गयी ?
5 - क्या माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में श्री शलभ भदौरिया, अध्यक्ष पत्रकार भवन समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए भवन समिति के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया था ?
हमारी मांगे :
1- पत्रकार भवन की लीज बहाल करें।
2 - पद का दुरूपयोग करने वाले जनसंपर्क आयुक्त के विरूद्ध कार्यवायी की जाए।

mp warking journlist unian bhopal

Arshad Ali Khan

29 मिनट · 

मुख्यमंत्री जी हमारी भी सुनों
भोपाल कलेक्टर द्वारा अवैधानिक तरीके से पत्रकार भवन की लीज निरस्त करने एवं जनसम्पर्क आयुक्त एस के मिश्रा द्वार भू - माफिया से सांठ - गांठ कर पत्रकार भवन को षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हड़पने के विरोध में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले प्रांताध्यक्ष साथी शलभ भदौरिया और कार्यकारी अध्यक्ष साथी शरद जोशी के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी आंदोलन के प्रथम चरण में 17 अप्रेल को प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री के निवास पर जंगी प्रदर्शन और मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा।
सवाल यह कि प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों में सरकार के रवैये को लेकर आक्रोश क्यों है और पत्रकार भवन विवाद की वास्तविकता क्या हैँ ? क्या जनसंपर्क आयुक्त एस के मिश्रा ने मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया है यदि हां तो क्यों ?
पत्रकार भवन की कहानी :
अपनी आन - बान और शान के लिए विख्यात पत्रकार भवन का शिलन्यास 16 फरवरी 1969 को हुआ। 70,80 एवं 90 के दशक में इस भवन की तूती बोलती थी। यहां बैठने वाले पत्रकारो का सत्ता में डंका बजता था और शासन - प्रशासन में बैठे लोग इसके नाम से थर्राते थे। लेकिन इसके सुंदर स्वरूप और भव्यता ने कुछ लोगों के दिलो - दिमाग़ में लालच का ऐसा फितूर भरा की देखते ही देख्ते यह आलीशान इमारत विवादों की चपेट में आ गयी। इसके संस्थापकों ने शायद सपने में भी नही सोचा होगा की उनकी ईमानदारी - मेहनत और लगन से खड़ी की गयी यह आलीशान इमारत कभी अपने वजूद पर आंसू बहाएगी और सजायाफ्ता लोग इस पर अपनी दावेदारी ठोंकेगे।
विवाद का कारण:
दरअसल 1969 में शासन ने पत्रकार भवन के लिए जो भूमि लीज पर दी थी वह वर्किंग जर्नालिस्ट यूनियन के नाम पर है लेकिन 1969 में बने पत्रकार भवन समिति के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ से संबद्ध मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला इकाई भोपाल श्रमजीवी पत्रकार संध के सदस्य ही पत्रकार भवन समिति के सदस्य होंगे। वर्किंग जर्नालिस्ट यूनियन भोपाल ( अंग्रेजी में ) यानी भोपाल श्रमजीवी पत्रकार संघ ही पत्रकार भवन समिति की मूल संस्था है। भोपाल श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्य ही पत्रकार भवन समिति के सदस्य के रूप में कार्यसमिति के सदस्य का चुनाव लड़तें है। लेकिन पत्रकार भवन समिति का विवाद उस समय गहरा गया जब सहायक पंजीयक फर्म एवं सोसायटी ने पत्रकार भवन समिति के संविधान को नकारते हुए श्री शलभ भदौरिया की अध्यक्षता वाली समिति के 31 जनवरी 2014 के निर्वाचन को ना मानते हुए ऐसे लोगों की समिति को मान्यता दे दी जो भोपाल श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्य ही नही है। सहायक पंजीयक भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 2005/14 दिनांक 19/6/2014 को लिए निर्णय के विरूद्ध पंजीयक महोदय के न्यायालय में अपील क्रमांक 16/14 का प्रकरण विचाराधीन है। यह जानते हुए कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने वर्ष 2010 में रिट याचिका क्रमांक 14588/2007 "श्री शलभ भदौरिया, अध्यक्ष पत्रकार भवन समिति, भोपाल विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य" की यचिका पर दिनांक 6/5/2010 को निर्णय सुनाते हुए पत्रकार भवन समिति के पंजीयन को बहाल किया था एवं शासन को पत्रकार भवन समिति के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 14588/2007 को निराकृत करते हुए यह भी निर्धारित किया गया था कि पत्रकार भवन समिति संस्था शासन से वित्त पोषित संस्था नहीं है अत: शासन को पत्रकार भवन के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जनसंपर्क आयुक्त द्वारा कलेक्टर भोपाल को पत्रकार भवन की लीज निरस्त करने हेतु पत्र लिखकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की गयी है।
पत्रकार भवन के प्रकरण में श्री शलभ भदौरिया के आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय ने पंजीयक महोदय को तीन माह में निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया था , माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में शासन ने भी गुण -दोष के आधार पर निर्णय सुनाने के लिए पंजीयक महोदय को पत्र लिखा है।
इससे पूर्व लगभग 12 वर्षो तक श्री शलभ भदौरिया शासन से उच्च न्यायालय में पत्रकार भवन के लिए अकेले संघर्ष करते रहे।
यहां बता दें कि उस समय भी शासन ने पत्रकार भवन को हड़पने की नाकाम कोशिश की थी। ज्ञात रहे कि लगभग 12 वर्षो तक पत्रकार भवन शासन के कब्जे में रहा था। सवाल यह है कि आज पत्रकार भवन पर दावेदारी करने वाले कथित लोग उस समय कहां थे ?
इसी प्रकार लीज के प्रकरण में प्रारंभ से ही मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ही पक्षकर था लेकिन एक वर्ष तक लीज का प्रकरण ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और अचानक जनसम्पर्क आयुक्त एस के मिश्रा ने अपने अधिकार के बाहर जाकर, पद का दुरूपयोग करके २२ दिसंबर २०१4 को भोपाल कलेक्टर को एक पत्र लिखा और कलेक्टर ने आनन - फानन में पत्रकार भवन की भूमि की लीज निरस्त करने का फैसला सुना दिया।
जबकि पत्रकार भवन के कब्जे को लेकर धारा 145 दण्ड प्रक्रिया सहिंता के तहत एक प्रकरण एसडीएम कोर्ट में अभी लंबित है, जिला न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है।
कानून के जानकारों का कहना है कि जब तक पत्रकार भवन के प्रकरण न्यायालय में लंबित है शासन का हस्तक्षेप न्याय विरूद्ध है।
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ठ है कि पत्रकार भवन और पत्रकार भवन समिति की मूल संस्था मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला इकाई भोपाल श्रमजीवी पत्रकार संघ ही है। जो भी कतिपय लोग पत्रकार भवन और समिति में अपनी दावेदारी कर रहे है उसके पीछे का कारण सहायक पंजीयक का गलत निर्णय है जिसके विरोध में श्री शलभ भदौरिया पंजीयक महोदय के न्यायालय में अपील में हैं। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संध का अंग्रेजी अनुवाद एम पी वर्किंग जर्नालिस्ट यूनियन के उपयोग करने पर श्री शलभ भदौरिया पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय में हैं। एम पी हटवाने मे श्री शलभ भदौरिया को सफलता मिल चुकी है। कहने का आश्य यह है की नियम अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में किसी भी संघ का अनुवाद करके उसके नाम का उपयोग नही कर सकता।
क्या चाहते हैं जनसम्पर्क आयुक्त एस के मिश्रा और क्यों :
दरअसल भू - माफिया की पत्रकार भवन की भूमि पर वर्षों से नजऱ है और वह हर कीमत पर इसे हतियाना चाहता है। ऐसी चर्चा है कि एस के मिश्रा की भू - माफिया से सांठ - गांठ है और वह पत्रकार भवन की भूमि पर भव्य भवन बनाकर भू - माफिया को सौंपना चाहते हैं। एस के मिश्रा के भू - माफिया से संबधों की जांच हो जाए तो बड़ा मामला उजागर हो सकता है।
एस के मिश्रा ने सोची - समझी साजिश के तहत श्रमजीवी पत्रकार संघ को गुमराह करके इस बात की सहमति ली की वह पत्रकार भवन को तोड़कर संघ की इच्छा अनुसार नया भवन बनाना चाहते है। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने भी पत्रकार भवन के हित में सहर्ष नया भवन बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी। लेकिन जिस प्रकार से एस के मिश्रा ने अपने पद का दुरूपयोग कर पत्रकार भवन की लीज़ निरस्त करवाई और पत्रकार भवन पुनर्निर्माण कमेटी में श्रमजीवी पत्रकार संघ की अनदेखी कर सजायाफ्ता मुजरिमों को रखा उससे संघ को उनकी नियत पर संदेह हुआ।
जनसंपर्क आयुक्त का षड्यंत्र :
जनसम्पर्क आयुक्त जानते हैं कि भोपाल के पत्रकार कई गुटों में बटे हुए है। एस के मिश्रा पत्रकारों की गुटबाजी का लाभ उठाने के लिए जनसम्पर्क विभाग से पोषित कथित पत्रकारों को अपना मोहरा बनाकर जानबूझकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कराना चाहते हैं जिससे पत्रकार भवन का मामला विवाद में पड़ जाऐ, बाद में पूर्वनियोजित योजना अनुसार किसी बिल्डर को सौंप दिया जाए।
यहां बता दें कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश में श्रमजीवी पत्रकारों की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था है जिसके पूरे प्रदेश में लगभग पांच हज़ार सदस्य हैं एवं संघ के अध्यक्ष श्री शलभ भदौरिया हैं। संघ और उसके नेता की लोकप्रियता से भयभीत होकर वा बौखलाकर कथित पत्रकारों की एक गैंग समय - समय पर श्रमजीवी पत्रकार संघ और संघ के अध्यक्ष श्री शलभ भदौरिया के विरूद्ध षडय़ंत्र रचते रहे हैं, उसमे एस के मिश्रा जैसे लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते रहे हैं। वर्तमान में पत्रकार भवन के मामले में जो कुछ भी चल रहा है उसमें सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर एस के मिश्रा की भूमिका सिर्फ और सिर्फ श्रमजीवी पत्रकार संघ को कमजोर करने की है। सवाल यह उठता है कि अपने आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का करीबी बताने वाले एस के मिश्रा श्रमजीवी पत्रकारों के इतने बड़े संघ को कमजोर करने का नाकाम षड्यंत्र करके क्या साबित करना चाहते हैं ? जबकि मुख्यमंत्री जी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी पार्टी के लगभग 11 वर्ष के कार्यकाल में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सरकार विरोधी कोई आंदोलन नही किया बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार द्वारा समय - समय पर श्रमजीवी पत्रकारों के हित में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया है। फिर क्या कारण है कि जिम्मेदार पद पर बैठे जनसंम्पर्क आयुक्त एस के मिश्रा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके श्री शलभ भदौरिया और श्रमजीवी पत्रकार संघ की लोकप्रियता से भयभीत चंद सजायाफ्ता अपराधियों को मोहरा बनाकर पत्रकारों के एक बड़े वर्ग को यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि वर्तमान सरकार पत्रकार विरोधी है। कानून - कायदों को ताक़ में रखकर जिस प्रकार से एस के मिश्रा की पत्रकार भवन के मामले में जो भूमिका है उससे निश्चित रूप से पत्रकारों में यही संदेश जाएगा कि यह सरकार पत्रकार विरोधी है।
लेकिन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ इस पत्रकार भवन को मिटाने या हड़पने के षड्यत्रों को कभी भी पूरा नही होने देगा और पूरी ताकत के साथ लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगा। पत्रकार भवन पत्रकारों की संपत्ति है और रहेगी, अब इसका पुनर्निर्माण पत्रकार स्वयं करेंगे।
जांच के बिन्दू :
1 - जनसम्पर्क आयुक्त एस के मिश्रा ने किस अधिकार से कलेक्टर पर दबाव बनाने के लिए पत्रकार भवन की लीज निरस्त करने का पत्र लिखा ?
2 - क्या जनसम्पर्क आयुक्त का पत्रकार भवन की लीज निरस्त करने संबधी लिखा गया पत्र माननीय उच्च न्यायलय के उस आदेश की अवहेलना नही है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 14588/2007 को निराकृत करते हुए यह भी निर्धारित किया था कि पत्रकार भवन समिति संस्था शासन से वित्त पोषित संस्था नहीं है अत: शासन को पत्रकार भवन के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
3 - क्या जिन कतिपय लोगों ने कलेक्टर के सामने खड़े होकर अपने आप को पत्रकार भवन का मालिक बताया उनके पत्रकार भवन के मालिक होने की पुष्टि की गयी ?
4 - क्या जनसम्पर्क आयुक्त एस के मिश्रा सजायाफ्ता अपराधियों को पत्रकार होने का प्रमाण पत्र देकर उन्हें संरक्षण नही दे रहे हैं ?
5 - क्या सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल द्वारा पत्रकार भवन समिति को मान्यता देने में पत्रकार भवन समिति के संविधान की अनदेखी की गयी ?
5 - क्या माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में श्री शलभ भदौरिया, अध्यक्ष पत्रकार भवन समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए भवन समिति के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया था ?
हमारी मांगे :
1- पत्रकार भवन की लीज बहाल करें।
2 - पद का दुरूपयोग करने वाले जनसंपर्क आयुक्त के विरूद्ध कार्यवायी की जाए।

 

patkerbhawan

आलोक सिंघई-
मध्यप्रदेश सरकार ने पत्रकारों की बरसों पुरानी अभिलाषा को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। राजधानी के पत्रकारों की पहल पर उसने मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन को दुबारा बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। इसके साथ ही बरसों पुराना वह काला अध्याय समाप्त हो गया है जिसके चलते मध्यप्रदेश को अपने विकास की मंहगी कीमत चुकानी पड़ी है। अब तक जो पत्रकारिता सत्ता के दलालों के इशारों पर कोठे की कठपुतली की तरह नाचती रही वह अब संवाद के बेहतर मंच का रूप लेने जा रही है। सबसे सुखद बात तो ये है कि ये पहल पत्रकारों की ओर से ही हुई जिसे सरकार ने अपना दायित्व समझकर अपने हाथों में ले लिया। विगत 27 मार्च को आयोजित पत्रकारों की बैठक में जो सुझाव सरकार को दिए गए उससे मध्यप्रदेश के पत्रकारों की दशा और दिशा भी बदलने जा रही है। इस नए कदम का जो ब्लू प्रिंट अब तक सामने आया है उससे साफ नजर आ रहा है कि भविष्य में मध्यप्रदेश सुशासित राज्यों की आधुनिक पत्रकारिता के लिए भी पहचाना जाएगा। अब तक की पत्रकारिता के लगभग बीस साल पुराने काले अध्याय को समाप्त करने में पत्रकारों जो मंहगी कीमत चुकाई है उसे देखते हुए ये एक सुखद शुरुआत कही जा रही है।
पत्रकारों और सरकार के बीच पुल का काम करने वाले जनसंपर्क विभाग ने सुझावों के लिए जो बैठक बुलाई उससे पत्रकारों ने महसूस कर लिया है कि सरकार स्वस्थ संवाद के नेटवर्क की स्थापना के लिए कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री के सचिव और जनसंपर्क आयुक्त एस.के.मिश्रा ने आधुनिक मध्यप्रदेश के नवनिर्माण के इस कदम को पूरी मजबूती से स्वीकार किया है। बरसों से कांग्रेसी सरकारें इस भवन का इस्तेमाल पत्रकारों को हांकने के लिए करती रहीं हैं। उसके बाद आई भाजपा की सरकारों ने भी एक दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद ये पहल की है। अब तक सरकारें ये कहकर अपना पल्ला झाड़ती रहीं हैं कि ये पत्रकारों के आपस का मामला है हम इसे सुलझाने के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। इसके बावजूद राजधानी और प्रदेश के सैकड़ों पत्रकार बार बार सरकार को समझाने की कोशिश करते रहे कि ये पत्रकारों का आपसी मामला नहीं है बल्कि प्रदेश के विकास से जुड़ा सीधा मसला है। बजट की चोरी करने वाला माफिया अब तक इस भवन पर कब्जा जमाए अपने पिल्लों के माध्यम से जागरूक प्रेस को गुमराह करता रहा है। यही कारण है कि मध्यप्रदेश आज तक उत्पादकता की रफ्तार नहीं पकड़ सका है। मध्यप्रदेश के विकास में किसानों ने तो भरपूर योगदान दिया लेकिन औद्योगिक उत्पादन, खेल, शिक्षा स्वास्थ्य सभी मोर्चों पर प्रदेश आज भी पिछड़ेपन के कलंक से आजाद नहीं हो पाया है। सरकारी तंत्र तो सबसे ज्यादा शोषक की भूमिका में आ गया। नौकरियां बेचती पिछली सरकारों ने जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों को भर्ती करके मध्यप्रदेश के खजाने का भट्टा बिठा दिया था। रोजगार के नाम पर अनुत्पादक सरकारी तंत्र को लादकर खजाने को बेइंतिहा लूटा गया। इसका खमियाजा वर्तमान सरकार को उठाना पड़ रहा है। सरकार जब भी उत्पादकता बढ़ाने की बात करती है तो उसे मोटे वेतन और पेंशन का सुख भोगते सरकारी तंत्र की अनुत्पादकता खीज पैदा करती है। वहीं बड़ी तादाद में ऐसा युवा वर्ग है जो खाली हाथ बैठा है। बेरोजगारी ने उनके अरमानों को मानों ग्रहण लगा दिया है। इसके बावजूद उसे कोई राह नहीं सूझ रही है।
पत्रकारों से इस दृष्टिकोण की उम्मीद की जाती रही है कि वे प्रदेश के भविष्य को लेकर कोई स्वस्थ संवाद स्थापित करेंगे। इसके बावजूद मध्यप्रदेश की प्रेस महज उलट पुलट ख्वाब दिखाकर सच्चाई से मुंह चुराती रही है। पत्रकारिता के व्यवसाय में आई बेरोजगारों की फौज सरकार से विज्ञापन और अन्य सुविधाओं के नाम पर रकम तो ऐंठती रही लेकिन उसने सरकार को हालात बदलने के लिए कोई प्रभावी सहयोग नहीं किया। जिन्होंने अखबार और चैनल समूहों पर कब्जा जमा लिया वे सरकार को ब्लैकमेल करने में जुटे रहे और पत्रकार भवन उनके लिए सुविधाजनक अड्डा बना रहा। अब सरकार के सामने नतीजे लाने की चुनौतियां बढ़ती जा रहीं हैं। यथास्थिति में ज्यादा फेरबदल न कर पाने वाली मौजूदा सरकार पर व्यावसायिक मंडल परीक्षाओं की धांधली का कलंक भी लग गया। दोषियों को सजा दिलाने का काम तो आरंभ है ही पर अब उसके सामने मजबूरी आ गई है कि वह जनता के सामने स्थायी सुशासन की व्यवस्था करे।
इस दिशा में पत्रकार भवन का पुर्ननिर्माण एक प्रभावी पहल समझा जा रहा है। पत्रकार भवन के नाम पर अब तक 27007 वर्गफीट जमीन आबंटित थी जिसके साथ अब लगभग तीस हजार वर्गफीट का खाली पड़ा मैदान और लगभग अस्सी हजार फीट की झुग्गी बस्ती भी शामिल की जा रही है। मालवीय नगर जैसे व्यावसायिक केन्द्र के नजदीक ये जमीन बहुत कीमती और जनोपयोगी है जिसे पत्रकार भवन के नाम पर घूरा बनाकर रखा गया। मौजूदा भवन के रखरखाव के नाम पर बरसों से चंदाखोरी करते रहे सत्ता माफिया के पिल्लों ने भवन की वो दुर्गति कर डाली कि कभी पत्रकारों की धरोहर समझा जाने वाला भवन लगभग धराशायी होने की कगार पर आ गया है।
भवन के कायाकल्प की नींव रखने वाले राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव, एन.पी.अग्रवाल, राधावल्लभ शारदा, विनोद तिवारी और इनके पीछे खड़े सैकडों वरिष्ठ और कनिष्ठ पत्रकारों ने इस अभियान को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इनके सहयोग से तैयार जो प्रस्ताव परामर्श समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया उसमें इस स्थान पर बनने वाली संरचना के कई लाभ गिनाए गए हैं। कहा गया है कि इस स्थान पर बनने वाली लगभग दस मंजिला इमारत में होटल और आफिस बनाए जा सकते हैं जिससे निर्माण की लागत तो निकलेगी ही साथ में पत्रकारों की गतिविधियों के लिए स्थायी फंड भी स्थापित किया जा सकेगा। इन आफिसों में चैनलों और अखबारों के दफ्तर भी बनाए जा सकेंगे जो बरसों से दूरदराज के भवनों में किराए से चल रहे हैं। विशाल कांफ्रेंस हाल भी बनाया जाएगा जो प्रदेश से सीधे संवाद स्थापित करने में सहयोगी साबित होगा। यहां बनने वाले कांफ्रेंस हाल में पत्रकार भवन की नींव रखने वाले और महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दिवंगत पत्रकार साथियों के चित्र लगाए जाएं। पत्रकार भवन से होने वाली आय का उपयोग रखरखाव के लिए तो किया ही जाए साथ में पत्रकार कल्याण कोष भी स्थापित किया जाए। इस कोष के लिए आय का पच्चीस प्रतिशत वार्षिक योगदान किया जाए। पत्रकारिता की ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए पुरस्कार की स्थापना की जाए जिससे युवा पत्रकारों में सामाजिक सरोकारों के प्रति लगाव बढ़ाया जा सके। कार्यशालाओं और गोष्ठियों के संचालन के लिए भी व्यय इसी आय से किया जाए।
व्यवस्था के संचालन के लिए पत्रकारों की 21 सदस्यीय समिति बनाई जाए जिसमें अध्यक्ष पत्रकारों में से हो और आयुक्त जनसंपर्क या उसकी ओर से नामित व्यक्ति पदेन सचिव बनाया जाए। ये समिति दो सालों के लिए गठित की जाए। पहली समिति में वर्तमान पत्रकार भवन समिति के पदाधिकारियों को लिया जाए ताकि वे व्यवस्था के संचालन की स्थायी व्यवस्था कर सकें। यही समिति कल्याण कोष, रखरखाव, संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रेस कांफ्रेंस, मीट द प्रेस, आदि के लिए उपसमितियों का गठन करे। हिसाब किताब के ब्यौरे को समिति में ही मंजूरी दी जाए। होटल के संचालन के लिए मप्र पर्यटन विकास निगम को अनुबंधित किया जा सकता है। पत्रकारों को होटल के कमरों में पचास प्रतिशत रियायत और कैटरिंग में बीस प्रतिशत रियायत दी जाए। शासन के सभी अधिकारियों को होटल में रुकने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। शादी गार्डन के रूप में इस स्थान का उपयोग न किया जाए। किसी पत्रकार संगठन को कार्यालय के लिए स्थान न दिया जाए केवल पत्रकारिता के लिए ही इस ढांचे का इस्तेमाल हो। पत्रकार कल्याण कोष की राशि का इस्तेमाल पत्रकार की मृत्यु होने या बीमारी की हालत में समिति के निर्णय के अनुसार किया जाए।
बैठक में कुछ पत्रकारों ने जब भवन में पत्रकार संगठनों को स्थायी कमरे दिए जाने की मांग उठाई तो पत्रकारों ने ही ये कहकर विरोध किया कि इस ढांचे को नेतागिरी का अखाड़ा बनाए जाने के स्थान पर केवल स्वस्थ संवाद के मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जाहिर है अब तक पत्रकारों ने जिस गंदगी और कलंक का बोझा ढोया है उसे वे दुबारा अपने माथे पर नहीं बिठाना चाहते हैं। सरकार ने इस मुश्किल गुत्थी को सुलझाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं उसका श्रेय उसे जरूर दिया जाएगा। जिन पत्रकारों ने इस स्वर्णिम स्वप्न के लिए अपनी आहुतियां दी हैं उन्हें भी आधुनिक मध्यप्रदेश का इतिहास जरूर याद रखेगा। अब समय आ गया है जब पुराने भवन को गिराकर नए भवन का निर्माण जल्दी से जल्दी प्रारंभ किया जाए ताकि बरसों से गड़बड़ाया स्वस्थ पत्रकारिता का माहौल एक बार फिर स्थापित हो सके।

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Dear Comrades,

‪#‎IFWJ‬ had a very successful meeting of its 123rd Working Committee at Guwahati (Assam) on 15-16 March 2015. Com. K. Vikram Rao presided. Two hundred and ten participants came from 23 States and Union Territories. Happily the ‪#‎Manipur‬ (bordering ‪#‎Burma‬) and ‪#‎Tripura‬(bordering ‪#‎Bangladesh‬) unions attended after many years. The Working Committee welcomed the Manipur Hill Journalists Union, headed by Shri Sothing Shimray, President, and Shri S. Nengkhanlun, Secretary. Com. Debashish Majumdar, ex-General Secretary of the Tripura Working Journalists Association (‪#‎Agartala‬) addressed the session.

The three-day session was inaugurated by veteran ‪#‎Assamese‬ litterateur Shri ‪#‎LakshmiNandanBora‬, an eminent writer and journalist and once chairman of the ‪#‎Asom‬ ‪#‎Sahitya‬ ‪#‎Parishad‬. Senior ‪#‎tradeunion‬ leader of‪#‎StateBankEmployeesFederation‬ Com. Anup Kolita also addressed the session.

The venue of the session was at the picturesque Shrimant Shankerdev Shilpgram (village of art) in the capital city of ‪#‎Dispur‬. The auditorium was named after late ‪#‎BhupenBorgohin‬, (former president of the ‪#‎AUWJ‬, at the 26th plenary session of the IFWJ in Guwahati on 26-28 June 2003 conference).

Later the Congress Chief Minister of Assam, Shri ‪#‎TarunGogoi‬, invited IFWJ President K. Vikram Rao and IFWJ Secretary (East) Ms. Nomita Bora to discuss media issues. The Speaker of the Assam Assembly Shri‪#‎PranabGogoi‬ met IFWJ ‪#‎President‬ and Assam Union of Working Journalists officer-bearers at his official residence.

A highlight of the session was an all-India symposium on “The North-East and the National Media”, which was opened by Ms. ‪#‎Patricia‬ ‪#‎Mukhim‬, editor of the daily ‪#‎Shillong‬ ‪#‎Times‬ of ‪#‎Meghalaya‬ state. Shri Radhika Mohan Bhagowati, editor of the leading language daily ‪#‎Dainik‬ ‪#‎Assam‬, was the chief guest. Senior journalist Naba Thakuria conducted it. IFWJ leaders K. Vikram Rao and Parmanand Pandey were among those who spoke. Later the participants were taken for a darshan of ‪#‎Kamakhya‬‪#‎Devi‬ temple situated at ‪#‎Neelanchal‬ hills and also shown round the University of Science and Technology in Meghalaya new converted into Regional Institute of Science & Technology. Next day the Working Committee held its session on the steamer, cruising the mighty‪#‎Brahmaputra‬ River.

The IFWJ working committee, renewed the affiliation of the Utkal Journalists Association (UJA), headed by newly elected President Jumit Mangraj and General Secretary Benudhar Panda. The UJA has invited the IFWJ to hold its 124th session of the Working Committee at Bhubaneswar in June 2015, coinciding with the Lord Jagannath’s Rath Yatra (Car festival called Nabakalebar by local inhabitants).

Once again the IFWJ thanks the AUWJ office-bearers Keshab Kalita, Punlin Kalita, IFWJ Secretary Namita Bora, Jagdish Patgiri, Madhusudan Medhi, Jatin Bhagawati, Gitika Talukdar, Sanjib Phukan, Ramen Kalitam, senior journalists Nava Thakuria, Samudra Gupta Kashyap, for the successful Guwahati session.

With warm greetings of Ram Navami !!!!

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श्री गणेश शंकर विदयार्थी जी को उनके बलिदान दिवस (25 मार्च) पर शत शत् नमन्.

निडर और निष्पक्ष पत्रकार समाज-सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ श्री गणेश शंकर विदयार्थी जी को उनके बलिदान दिवस (25 मार्च) पर शत शत् नमन्.

(ऐसे कई पत्रकार हैं, जिन्होंने अपनी कलम से सत्ता तक की राह बदल दी, गणेशशंकर विद्यार्थी भी ऐसे ही पत्रकार थे, जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से अंग्रेज़ी शासन की नींव हिला दी थी)

majeteya vatanlagu karo

पाल में नया पत्रकार भवन बनाने का मार्ग प्रशस्त

पाल में नया पत्रकार भवन बनाने का मार्ग प्रशस्त

18 मार्च 2015 को 05:17 अपराह्न बजे

लीजनिरस्त होने से पत्रकारों नेपुराना भवन सरकार को सौंपा
आलोक सिंघई
भोपाल,18मार्च।राजधानी भोपाल के पत्रकारोंने सरकार को प्रदेश में स्वस्थसंवाद का नया मंच बनाने काअवसर प्रदान कर दिया है। इसफैसले में पत्रकारों ने मालवीयनगर स्थित पत्रकार भवन सरकारको सौंप दिया है ताकि वह इसभवन को गिराकर दस मंजिलासर्वसुविधा युक्त आधुनिक भवनबनाने का काम आरंभ कर सके। आजसाधारण सभा की बैठक में पत्रकारभवन समिति के सदस्य पत्रकारोंने विधिवत प्रस्ताव पारितकरके भवन का स्वामित्व सरकारको सौंपने का फैसला लिया है।प्रशासन की ओर से टीटीनगरएसडीएम ने भवन का कब्जा विधिवतप्राप्त कर लिया है। इसके साथही भवन पर अवैध कब्जे के खिलाफबरसों से चल रही पत्रकारोंकी मुहिम ने अपना सुखांत लक्ष्यपूरा कर लिया है। अब सरकार इसभवन को डाइनामाईट लगाकर गिराएगीऔर परिसर से समीप स्थित झुग्गियां,किचिन गार्डनके रूप में जुड़े मैदान औरपत्रकार भवन को मिलाकर लगभगतीन हजार वर्गमीटर क्षेत्रमें नए अत्याधुनिक भवन कानिर्माण करेगी।
भोपालके जिला दंडाधिकारी निशांतबरवड़े ने विगत 2फरवरी कोपारित प्रकरण क्रमांक 01।अ-20(4)।13-14 मेंपत्रकार भवन की लीज निरस्तकरने का आदेश दिया था जिसकेबाद भोपाल के पत्रकारों नेनवनिर्माण के लिए ये भवन सरकारको सौंपने का फैसला लिया है।पत्रकारों के पास अब तक केवल27007 वर्गफीटजमीन का पट्टा था जो नए भवन केसाथ बढ़कर लगभग चार गुना होजाएगा। कलेक्टर ने यह फैसलालीजधारक वर्किंग जर्नलिस्टयूनियन, भोपालकी ओर से शर्तों के उल्लंघनकिए जाने के बाद लिया है।अपनेनिर्णय में जिला दंडाधिकारीने कहा है कि वर्ष 1969में वर्किंगजर्नलिस्ट यूनियन भोपाल कोमालवीय नगर स्थित प्लाट नंबर01 शीटनंबर 21का27007 वर्गफीटभूमि का पट्टा सामाजिक औरसांस्कृतिक गतिविधियां संचालितकरने के उद्देश्य से प्रदानकिया गया था। संस्था ने इसभूखंड का उपयोग विवाह और अन्यगैर पत्रकारिता गतिविधियोंके लिए करना शुरु कर दिया। इसपट्टे की लीज वर्ष 1999में समाप्तहो चुकी थी जिसका नवीनीकरणभी नहीं कराया गया।
पत्रकारभवन को आपराधिक और व्यावसायिकगतिविधियों का अड्डा बनाएजाने की शिकायतें मिलने केबाद पत्रकार भवन समिति को मप्रभू राजस्व संहिता 1959की धारा 182के अंतर्गतकारण बताओ नोटिस दिया गया थाकि लीज शर्तों का उल्लंघन करनेके कारण क्यों ने भवन को राजसातकरके पुनः प्रवेश की कार्रवाईकी जाए। वर्किंग जर्नलिस्टयूनियन की ओर से अवधेश भार्गवने स्वीकार किया कि लीज डीडकी शर्तों का उल्लंघन तो कियाही जा रहा है साथ में भवन काउपयोग गैर पत्रकारिता गतिविधियोंके लिए भी किया जा रहा है।उन्होंने आयुक्त जनसंपर्कसंचालनालय को भी पत्र लिखकरआबंटित भूमि सरकार को लौटानेका अनुरोध किया। पत्रकार भवनसमिति भोपाल के अध्यक्ष एन.पी.अग्रवालने भी आयुक्त जनसंपर्क संचालनालयको को पत्र भेजकर बताया किसमिति ने 30.11.2014को हुई बैठकमें इस भूखंड पर समाचार पत्रोंऔर पत्रकारों के हित मेंबहुमंजिला इमारत बनाए जानेका निर्णय लिया है।
कलेक्टरके समक्ष सुनवाई के दौरान बादमें पंजीकृत कई संगठनों केप्रतिनिधियों ने आपत्ति भीदर्ज कराई जिसके जवाब मेंअनावेदक अवधेश भार्गव ने बतायाकि आपत्ति करने वाले लोग मप्रश्रमजीवी पत्रकार संघ के हैंजिसका पंजीयन वर्ष 1992में हुआ था।अन्य दावेदार इंडियन फेडरेशनआफ वर्किंग जर्नलिस्ट कापंजीयन भी वर्ष 1974में हुआ था।जाहिर है कि बाद में अस्तित्वमें आईं इन संस्थाओं का पत्रकारभवन से कोई लेना देना नहीं है।पत्रकार भवन पर अवैध कब्जाजमाने वालों का तर्क था कि लीजडीड में समयावधि नहीं लिखीहै इसलिए उसे तीस साल मेंनवीनीकरण कराए जाने की जरूरतनहीं है। इस पर जिला दंडाधिकारीने कहा कि वर्ष 2002तक जो लीजजमा कराई जा रही थी वह लीज डीडकी आम शर्तों के अनुसार थीजाहिर है कि पट्टे के आबंटनकी सामान्य प्रक्रिया इसप्रकरण में भी लागू होगी।
भूराजस्व संहिता की धारा 182(2)में साफलिखा है कि सरकारी पट्टेदारको उसकी भूमि से राजस्व अधिकारीके आदेश द्वारा निम्नलिखितआधारों में से किसी एक या अधिकआधारों पर बेदखल किया जा सकेगा।अर्थात-(एक)यह कि उसनेलगान का उस तारीख से जिनको किवह शोध्य हो गया था ,तीन मास कीकालावधि तक भुगतान नहीं कियागया है। या (दो)यह कि उसनेएसी भूमि का उपयोग उन प्रयोजनोंसे जिनके लिए वह प्रदान की गईथी, भिन्नप्रयोजनों के लिए किया है।या (तीन)यह कि उसकेपट्टे की अवधि का अवसान होचुका है या(चार)यह कि उसनेअनुदान की किसी निबंधन या शर्तका उल्लंघन किया है।
अपनेफैसले में जिला दंडाधिकारीने कहा है कि लीज धारक ने इनसभी शर्तों का उल्लंघन कियाहै इसलिए भूखंड पर पुनः प्रवेशका ही विकल्प शेष रह गया है।इसलिए पट्टा निरस्त करके भूखंडका आधिपत्य प्राप्त करने काआदेश दिया जाता है। इसके लिएराजधानी परियोजना टीटीनगरवृत्त भोपाल से उक्त भूखंडपर पुनः प्रवेश की कार्रवाईकरके आधिपत्य प्राप्त करें।आज पत्रकार भवन समिति ने साधारणसभा की बैठक में आधिपत्य सौंपनेकी कार्रवाई का विधिवत प्रस्तावतैयार करके एसडीएम को सौंपदिया है,ताकिनया भवन बनाया जा सके।

गौरतलबहै कि लगभग बीस सालों से सरकारीबजट को छिन्नभिन्न करने वालेसत्ता माफिया के गुर्गे इसपत्रकार भवन का उपयोग कर रहेथे। वे समय समय पर मुख्यमंत्रीऔर सरकार के मंत्रियों व सचिवोंको भी ब्लैकमेल करते थे और उनपर फिजूल खर्ची की योजनाओंके लिए बजट आबंटित करने कादबाव बनाते रहते थे। कांग्रेसकी पूर्ववर्ती दिग्विजय सिंहसरकार ने इस सत्ता माफिया कोभरपूर प्रश्रय दिया था। इसकेबाद भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्रीउमा भारती ने इस माफिया तंत्रको भेदने का प्रयास भी कियालेकिन उनके हटते ही ये गिरोहफिर सक्रिय हो गया था। वर्तमानमुख्यमंत्री शिवराज सिंहचौहान के सामने जब ये समस्यालाई गई तो उन्होंने प्रशासनको संविधान सम्मत काम करनेके निर्देश दिये। प्रस्तुततथ्यों के प्रकाश में प्रशासनने पत्रकार भवन को दुबाराबनाने का फैसला लिया है। जिसकेबाद सत्ता माफिया के गढ़ बनचुके इस भवन को ढहाने की कार्रवाईका मार्ग प्रशस्त हुआ है।बरसों से प्रदेश और पत्रकारोंके हित में लड़ाई लड़ रहे कईजांबाज पत्रकारों ने इस संग्राममें अपनी आहुतियां दी हैं।प्रदेश और पत्रकारों के हितमें पहली बार किसी सरकार नेयह फैसला लिया है जिसका स्वागतराजधानी के अलावा प्रदेश भरके जमीनी पत्रकार कर रहे हैं।उम्मीद की जानी चाहिए कि शिवराजसिंह सरकार इस यशस्वी कार्यको बखूबी अंजाम देगी और नईपीढी़ के पत्रकारों के लिएनया भवन बनाकर एक गौरवमयीविरासत में शामिल होने का अवसरप्रदान करेगी। 

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भोपाल में नया पत्रकार भवन बनाने का मार्ग प्रशस्त लीज निरस्त होने से पत्रकारों ने पुराना भवन सरकार को सौंपा

भोपाल में नया पत्रकार भवन बनाने का मार्ग प्रशस्त

लीज निरस्त होने से पत्रकारों ने पुराना भवन सरकार को सौंपा

-आलोक सिंघई

भोपाल,18 मार्च 2015। राजधानी भोपाल के पत्रकारों ने सरकार को प्रदेश में स्वस्थ संवाद का नया मंच बनाने का अवसर प्रदान कर दिया है। इस फैसले में पत्रकारों ने मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन सरकार को सौंप दिया है ताकि वह इस भवन को गिराकर दस मंजिला सर्वसुविधा युक्त आधुनिक भवन बनाने का काम आरंभ कर सके। आज साधारण सभा की बैठक में पत्रकार भवन समिति के सदस्य पत्रकारों ने विधिवत प्रस्ताव पारित करके भवन का स्वामित्व सरकार को सौंपने का फैसला लिया है। प्रशासन की ओर से टीटीनगर एसडीएम ने भवन का कब्जा विधिवत प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही भवन पर अवैध कब्जे के खिलाफ बरसों से चल रही पत्रकारों की मुहिम ने अपना सुखांत लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब सरकार इस भवन को डाइनामाईट लगाकर गिराएगी और परिसर से समीप स्थित झुग्गियां, किचिन गार्डन के रूप में जुड़े मैदान और पत्रकार भवन को मिलाकर लगभग तीन हजार वर्गमीटर क्षेत्र में नए अत्याधुनिक भवन का निर्माण करेगी। 

भोपाल के जिला दंडाधिकारी निशांत बरवड़े ने विगत 2 फरवरी को पारित प्रकरण क्रमांक 01। अ-20(4)। 13-14 में पत्रकार भवन की लीज निरस्त करने का आदेश दिया था जिसके बाद भोपाल के पत्रकारों ने नवनिर्माण के लिए ये भवन सरकार को सौंपने का फैसला लिया है। पत्रकारों के पास अब तक केवल 27007 वर्गफीट जमीन का पट्टा था जो नए भवन के साथ बढक़र लगभग चार गुना हो जाएगा। कलेक्टर ने यह फैसला लीजधारक वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, भोपाल की ओर से शर्तों के उल्लंघन किए जाने के बाद लिया है।अपने निर्णय में जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि वर्ष 1969 में वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन भोपाल को मालवीय नगर स्थित प्लाट नंबर 01 शीट नंबर 21का 27007 वर्गफीट भूमि का पट्टा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया था। संस्था ने इस भूखंड का उपयोग विवाह और अन्य गैर पत्रकारिता गतिविधियों के लिए करना शुरु कर दिया। इस पट्टे की लीज वर्ष 1999 में समाप्त हो चुकी थी जिसका नवीनीकरण भी नहीं कराया गया। 

पत्रकार भवन को आपराधिक और व्यावसायिक गतिविधियों का अड्डा बनाए जाने की शिकायतें मिलने के बाद पत्रकार भवन समिति को मप्र भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 182 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस दिया गया था कि लीज शर्तों का उल्लंघन करने के कारण क्यों ने भवन को राजसात करके पुन: प्रवेश की कार्रवाई की जाए। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से अवधेश भार्गव ने स्वीकार किया कि लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन तो किया ही जा रहा है साथ में भवन का उपयोग गैर पत्रकारिता गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है। उन्होंने आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय को भी पत्र लिखकर आबंटित भूमि सरकार को लौटाने का अनुरोध किया। पत्रकार भवन समिति भोपाल के अध्यक्ष एन.पी. अग्रवाल ने भी आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय को को पत्र भेजकर बताया कि समिति ने 30.11.2014 को हुई बैठक में इस भूखंड पर समाचार पत्रों और पत्रकारों के हित में बहुमंजिला इमारत बनाए जाने का निर्णय लिया है। 

कलेक्टर के समक्ष सुनवाई के दौरान बाद में पंजीकृत कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने आपत्ति भी दर्ज कराई जिसके जवाब में अनावेदक अवधेश भार्गव ने बताया कि आपत्ति करने वाले लोग मप्र श्रमजीवी पत्रकार संघ के हैं जिसका पंजीयन वर्ष 1992 में हुआ था। अन्य दावेदार इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट का पंजीयन भी वर्ष 1974 में हुआ था। जाहिर है कि बाद में अस्तित्व में आईं इन संस्थाओं का पत्रकार भवन से कोई लेना देना नहीं है। पत्रकार भवन पर अवैध कब्जा जमाने वालों का तर्क था कि लीज डीड में समयावधि नहीं लिखी है इसलिए उसे तीस साल में नवीनीकरण कराए जाने की जरूरत नहीं है। इस पर जिला दंडाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2002 तक जो लीज जमा कराई जा रही थी वह लीज डीड की आम शर्तों के अनुसार थी जाहिर है कि पट्टे के आबंटन की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकरण में भी लागू होगी। 

भू राजस्व संहिता की धारा 182(2) में साफ लिखा है कि सरकारी पट्टेदार को उसकी भूमि से राजस्व अधिकारी के आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधारों पर बेदखल किया जा सकेगा। अर्थात-(एक) यह कि उसने लगान का उस तारीख से जिनको कि वह शोध्य हो गया था , तीन मास की कालावधि तक भुगतान नहीं किया गया है। या (दो) यह कि उसने एसी भूमि का उपयोग उन प्रयोजनों से जिनके लिए वह प्रदान की गई थी, भिन्न प्रयोजनों के लिए किया है। या (तीन) यह कि उसके पट्टे की अवधि का अवसान हो चुका है या(चार) यह कि उसने अनुदान की किसी निबंधन या शर्त का उल्लंघन किया है। 

अपने फैसले में जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि लीज धारक ने इन सभी शर्तों का उल्लंघन किया है इसलिए भूखंड पर पुन: प्रवेश का ही विकल्प शेष रह गया है। इसलिए पट्टा निरस्त करके भूखंड का आधिपत्य प्राप्त करने का आदेश दिया जाता है। इसके लिए राजधानी परियोजना टीटीनगर वृत्त भोपाल से उक्त भूखंड पर पुन: प्रवेश की कार्रवाई करके आधिपत्य प्राप्त करें। आज पत्रकार भवन समिति ने साधारण सभा की बैठक में आधिपत्य सौंपने की कार्रवाई का विधिवत प्रस्ताव तैयार करके एसडीएम को सौंप दिया है,ताकि नया भवन बनाया जा सके।

गौरतलब है कि लगभग बीस सालों से सरकारी बजट को छिन्नभिन्न करने वाले सत्ता माफिया के गुर्गे इस पत्रकार भवन का उपयोग कर रहे थे। वे समय समय पर मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों व सचिवों को भी ब्लैकमेल करते थे और उन पर फिजूल खर्ची की योजनाओं के लिए बजट आबंटित करने का दबाव बनाते रहते थे। कांग्रेस की पूर्ववर्ती दिग्विजय सिंह सरकार ने इस सत्ता माफिया को भरपूर प्रश्रय दिया था। इसके बाद भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस माफिया तंत्र को भेदने का प्रयास भी किया लेकिन उनके हटते ही ये गिरोह फिर सक्रिय हो गया था। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने जब ये समस्या लाई गई तो उन्होंने प्रशासन को संविधान सम्मत काम करने के निर्देश दिये। प्रस्तुत तथ्यों के प्रकाश में प्रशासन ने पत्रकार भवन को दुबारा बनाने का फैसला लिया है। जिसके बाद सत्ता माफिया के गढ़ बन चुके इस भवन को ढहाने की कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बरसों से प्रदेश और पत्रकारों के हित में लड़ाई लड़ रहे कई जांबाज पत्रकारों ने इस संग्राम में अपनी आहुतियां दी हैं। प्रदेश और पत्रकारों के हित में पहली बार किसी सरकार ने यह फैसला लिया है जिसका स्वागत राजधानी के अलावा प्रदेश भर के जमीनी पत्रकार कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि शिवराज सिंह सरकार इस यशस्वी कार्य को बखूबी अंजाम देगी और नई पीढी़ के पत्रकारों के लिए नया भवन बनाकर एक गौरवमयी विरासत में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगी।

patkerbhawan bhopl

क जमाने में पत्रकारों में युवा तुर्क नेता कहे जाने वाले शलभ भदौरिया कब स्वार्थों की

एक जमाने में पत्रकारों में युवा तुर्क नेता कहे जाने वाले शलभ भदौरिया कब स्वार्थों की गिरफ्त में आ गये ,उन्हें खुद ही पता नहीं चला,
साहित्य में विशेष रुचि रखने वाला ब्यक्तित्व काफी संवेदनशील होता है,और शलभ भी अत्यन्त संवेदनशील ब्यक्ति का नाम था1 दोस्तों पर सब न्योछावर करने वाला ब्यक्ति आखिर स्वार्थ को सर्वोपरि मान दोस्तों में ही अलग थलग पड़ गया1
शायद कहीं निज स्वार्थ को मित्रों के मुकाबले ज्यादा अॉकने की भूल के कारण उसके जीवन के अभिन्न मित्रों में एक एक कर टूटने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो चलता ही गया,
मुझे भी1976 से शलभ का अभिन्न मित्र होने का सौभाग्य प्राप्त था,मेरे जैसे कितने अभिन्न ,भिन्न हो गये,
शायद किसी किताब में  यह पढ़कर कि जिन कंधो का सहारा लेकर शिखर पर पंहुचो ( सीढ़ी) उन्हें तोड़ दो,जिससे चुनौती देने वाला कोई न बचे,पर अमल करने के कारण दोस्त तो तितर बितर हुये ही,पर गर्त यात्रा की शुरुआत भी यहीं से हुयी,और शलभ का तिलिस्म टूटता चला गया,किन्तु आत्म ग्लानि से ग्रस्त हेने का बोझ,सबसे प्यारी चीज का हाथ से खिसकने का क्षोभ मन में इतना घर कर गया कि एक  सुशिक्षत ब्यक्ति गुण्डे बदमाशों से घिर गया,
कल पत्रकार भवन समिति की वार्षिक बैठक पत्रकार भवन में होना है,किन्तु अपने गुण्डों से बैठक न होने देने देने की ठान चुके शलभ ने,हर ओछे हथकण्डे अपना लिये,
मैंने स्वयम् बात की कि ,पत्रकार भवन की लीज रद्द कर दी गई है,यह समिति की अंतिम बैठक है,कृपाकर शॉति से बैठक होने दें,किन्तु अपने अड़ियल रुख के कारण अपने हाथ से पत्रकार भवन के सरकने का गम शलभ को और अड़ियल बना गया,पत्रकार भवन के  मोहपाश ने विगत तीन वर्षों से शलभ को विक्षिप्तता की स्थिति तक पंहुचा दिया है,वह अपनी सत्ता का ह्रास देखते देखते इतने डिप्रेशन में पंहुच चुके हैं,कि अपने पराये का फर्क भी भूल चुके हैं ,
खैर ,मैं यह सब इसलिये लिखा है,क्योकि हम पत्रकार विरादरी की संस्कृति को लड़ाई झगड़ा कर दूषित नहीं करना चाह रहे थे,इसलियै हमने बैठक का स्थान बदल दिया है,आप सब इससे अवगत हों इसलिये वस्तुस्थिति हमने आपके सामने रख दी है,
मेरी ईश्वर से ब्यक्तिगत प्रार्थना है,कि पत्रकार भवन मेंचलनै वाले बुलडोजर  के कारण किसी की कमाई का जरिया छिनने का गम व दुकान बन्द होने की चिंता सहन करने की शक्ति उन लोगों को अवश्य दे,जो आज अवशादग्रस्त हो चुके हैं,,,जय हरि,,,

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