Sunday 29 December 2013

विजय देवी की मंदिर की स्थापना होेगी।

विजय देवी की मंदिर  की स्थापना होेगी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने अपने कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश में भाजपा पार्टी के विजय की हेट्रिक  लगाने एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री  श्री बाबूलाल गौर द्वारा

लगातार विधान सभा में दसवी बार लगातार विधान सभा का चुनाव का विश्व किर्तीमान स्थापित करने की स्मृति को चिरस्थाई बनाने के लिये प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य में तलैया रोड रामपुरा

में प्रदेश और भाजपा के समर्थक नव मतदाताओं द्वारा भगवान रामचंद्र जी द्वारा पुजित विजया देवी का एम मंदिर बनाने का संकल्प लिया है। जिसका निर्माण विजया देवी मंदिर शक्ति निर्माण समिति

द्वारा किया जावेगा इस मदिर निर्माण के लिये केवल मात्र एक रूपये का ही दान लिया जायेगा और सिर्फ साधारण कार्यकर्ता और समर्थकों से ही लिया जायेगा। शक्ति मंदिर निर्माण समिति में धार्मिक

सामाजिक कार्यकर्ता भोपाल के विभिन्न मंदिरों के पुजारी महन्त पत्रकार साहित्यकार और लेखक भी रहेंगे। मंदिर निर्माण के सहयोग करने के इच्छुक  जानकारी हेतु मोबाईल नं0 9753041701 पर संपर्क

कर सकते हैं।

Saturday 28 December 2013

चेन्नई। श्रीलंका में एक तमिल पत्रकार की गिरफ्तारी का भारत में विरोध तेज हो रहा है।

चेन्नई। श्रीलंका में एक तमिल पत्रकार की गिरफ्तारी का भारत में विरोध तेज हो रहा है। तमिलनाडु की पालिटिकल पार्टियां और पत्रकार संघों ने शुक्रवार को पत्रकार की रिहाई के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। एमडीएमके नेता वाइको ने गुरुवार को गिरफ्तार तमिलनाडु के पत्रकार की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए पीएम मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर गु‍जारिश की है।
वाइको ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि प्रभाकरण एक पत्रकार हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। वह 25 दिसंबर को वहां पर्यटक वीजा पर गए थे। प्रभाकरण, श्रीलंकाई तमिल सांसद श्रीथरन व उत्तार प्रांतीय परिषद के निर्वाचित सदस्य पशुपति पिल्लई के साथ तमिल गांव पोन्नाविली का दौरा करने गए थे। दूसरी तरफ चेन्नई प्रेस क्लब और चेन्नई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने विदेश मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है कि प्रभाकरण ने श्रीलंकाई तमिलों की स्थिति पर एक तमिल पत्रिका में कई लेख लिखे थे, बाद में उन पर आधारित एक किताब भी प्रकाशित हुई। लिहाजा प्रभाकरण की रिहाई सुनिश्चित कराई जाए।

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Sunday 22 December 2013

इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्टस का सम्मान समारोह आयोजित

भोपाल 22 दिसंबर 2013। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्टस (IFWJ) की प्रदेश ईकाई के अध्यक्ष दिनेश चन्द्र वर्मा एवं वर्किंग जर्नलिस्टस यूनियन, भोपाल के अध्यक्ष राजेन्द्र कश्यप का प्रदेश के विदिशा, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सिवनी, ग्वालियर, सागर, जवलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये श्रमजीवी पत्रकारों ने स्वागत किया। 
इस अवसर पर वर्किंग जनलिस्ट यूनियन भोपाल के अध्यक्ष राजेन्द्र कश्यप, उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, सचिव जवाहर सिंह, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, आत्माराम सोनी, श्रीमती पूनम कुलकणी सहित पत्रकार साथियों प्रदेश सचिव सलमान खान सहित कार्यकारणी सदस्यों का स्वागत
IFWj Bhopal, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्टस का सम्मान समारोह आयोजित
 किया। इसी अवसर पर झाबुआ, विदिशा, भोपाल की 
नर्वानिवाचित इकाई के पदाधिकारियों का भी स्वागत किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सतीश सक्सेना ने की एवं संचालन जवाहर सिंह ने किया। इस अवसर पर दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार अलीम वज्मी, प्रदेश टुडे से राजेन्द्र मेहता डॉ. बृजेन्द्र पाण्डे जबलपुर, ललीत पारीक झावुआ ने प्रदेश अध्यक्ष दिनेशचन्द्र वर्मा व भोपाल वर्किंग जनलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष राजेन्द्र कश्यप को बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में दीपक शर्मा ने आभार प्रकट किया।

श्रमजीवी पत्रकारों ने स्वागत किया। इस अवसर पर वर्किंग जनलिस्ट यूनियन भोपाल के अध्यक्ष राजेन्द्र कश्यप, उ

22 दिसंबर 2013। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्टस (IFWJ) की प्रदेश ईकाई के अध्यक्ष दिनेश चन्द्र वर्मा एवं वर्किंग जर्नलिस्टस यूनियन, भोपाल के अध्यक्ष राजेन्द्र कश्यप का प्रदेश के विदिशा, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सिवनी, ग्वालियर, सागर, जवलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये श्रमजीवी पत्रकारों ने स्वागत किया। 
इस अवसर पर वर्किंग जनलिस्ट यूनियन भोपाल के अध्यक्ष राजेन्द्र कश्यप, उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, सचिव जवाहर सिंह, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, आत्माराम सोनी, श्रीमती पूनम कुलकणी सहित पत्रकार साथियों प्रदेश सचिव सलमान खान सहित कार्यकारणी सदस्यों का स्वागत
IFWj Bhopal, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्टस का सम्मान समारोह आयोजित
 किया। इसी अवसर पर झाबुआ, विदिशा, भोपाल की 
नर्वानिवाचित इकाई के पदाधिकारियों का भी स्वागत किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सतीश सक्सेना ने की एवं संचालन जवाहर सिंह ने किया। इस अवसर पर दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार अलीम वज्मी, प्रदेश टुडे से राजेन्द्र मेहता डॉ. बृजेन्द्र पाण्डे जबलपुर, ललीत पारीक झावुआ ने प्रदेश अध्यक्ष दिनेशचन्द्र वर्मा व भोपाल वर्किंग जनलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष राजेन्द्र कश्यप को बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में दीपक शर्मा ने आभार प्रकट किया।

इंडियन फेडरेशन आॅफ वर्किंग जर्नलिस्टस का सम्मान समारोह आयोजित


भोपाल। इंडियन फेडरेशन आॅफ वर्किंग जर्नलिस्टस (प्थ्ॅश्र) की प्रदेश ईकाई के अध्यक्ष दिनेश चन्द्र वर्मा एवं वर्किंग जर्नलिस्टस यूनियन, भोपाल के अध्यक्ष राजेन्द्र कश्यप का प्रदेश के विदिशा, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सिवनी, ग्वालियर, सागर, जवलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलोें से आये श्रमजीवी पत्रकारों ने स्वागत किया।
इस अवसर पर वर्किंग जनलिस्ट यूनियन भोपाल के अध्यक्ष राजेन्द्र कश्यप, उपाध्यक्ष दीपक शर्मा, सचिव जवाहर सिंह, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, आत्माराम सोनी, श्रीमती पूनम कुलकणी सहित पत्रकार साथियों प्रदेश सचिव सलमान खान सहित कार्यकारणी सदस्यों का स्वागत किया। इसी अवसर पर झाबुआ, विदिशा, भोपाल की नर्वानिवाचित इकाई के पदाधिकारियों का भी स्वागत किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सतीश सक्सेना ने की एवं संचालन जवाहर सिंह ने किया। इस अवसर पर देनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार अलीम वज्मी, प्रदेश टुडे से राजेन्द्र मेहता डाॅ. बृजेन्द्र पाण्डे जबलपुर, ललीत पारीक झावुआ ने प्रदेश अध्यक्ष दिनेशचन्द्र वर्मा व भोपाल वर्किंग जनलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष राजेन्द्र कश्यप को बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में दीपक शर्मा ने आभार प्रकट किया।
(राजेन्द्र कश्यप)

Friday 20 December 2013

Aftab-E-Jadid, Urdu Daily ... vs Bhopal Shramjivi Patvakar Sangh ... on 29 August, 1984

Madhya Pradesh High Court
Aftab-E-Jadid, Urdu Daily ... vs Bhopal Shramjivi Patvakar Sangh ... on 29 August, 1984
Equivalent citations: (1985) ILLJ 272 MP
Author: C Sen
Bench: G Oza, C Sen
ORDER
C.P. Sen, J.
1. This is a petition under Articles 226 and 227 of the Constitution by the employer challenging the award given by the arbitrators under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the Act).
2. Aftab-E-Jadid is an Urdu daily newspaper published from Bhopal and it employs certain journalists and other employees for running the paper. One Ishtiaq Arif was the Chief Editor of the paper and he tendered his resignation on 29th April, 1979. On 1st May, 1979 the Sub-Editor Sherqui Khalidi also tendered resignation. A notice was served on the employer by its union calling upon the employer to tender a public apology for misbehaviour with the Chief Editor and all the employees should be taken back on duty. Thereafter the workers resorted to hunger strike in front of the premises of the employer. The Assistant Labour Commissioner started conciliation proceedings by calling both the parties. On 11th May, 1979 the parties entered into an arbitration agreement in accordance with Section 10A of the Act. The respondents 2 to 4 Mulla Fakhruddin, Mammoon Hasan Khan and Khalil Ullah Khan were appointed arbitrators and the following disputes were referred for their arbitration:
(1) Whether the resignation of Mr. Ishtiaq Arif, Chief Editor, Aftab-E-Jadid tendered on 29th April, 1979 was voluntary or circumstances compelled him to resign?
(2) Whether the conditional resignation of Mr. Sherqi Khalil, Senior Sub-Editor, which he tendered in the light of Mr. Ishtiaq Arif's resignation has become effective or not?
(3) The employees of the establishment did not perform their duties in the context of Mr. Ishtiaq Arif's resignation. Whether it conformed to the dignity of the profession of journalism and justified under the prevailing situation?
Thereafter the arbitrators entered into a reference and called upon the parties to appear before them on 27th May, 1979. On that day, the respondent No. 1 on behalf of the employees filed their claim statement. Time was given to the employer to file their statement. On 6th June, 1979 a preliminary objection was raised by the employer saying that unless the arbitration agreement is published as required under Section 10A(3), the arbitration proceedings would be vitiated and the disputes referred are matters pertaining to the jurisdiction of the Labour Court under the Act and the agreement is contrary to the provisions of the Act. The respondent No. 1 filed their reply to the preliminary objection on 17th June, 1979.
On 7th July, 1979 the parties appeared before the arbitrators and it was agreed that further hearing in the arbitration proceedings would be held after publication of the arbitration agreement in the official gazette. However, a notice was given to the petitioner on 10th August, 1979 for filing a written statement by 20th August 1979. Since no statement was filed, a further notice was given on 27th August, 1979 and a meeting of the arbitrators was held on 2nd September, 1979 for taking further action, which was attended by all the three arbitrators and the respondent No. 1
The petitioner raised certain objections as to how a meeting has been called when it was already decided that further hearing would be after publication of the agreement in the gazette and the petitioner should be apprised as to whether the respondent No. 3 has been authorised by the other arbitrators to issue notices. The objection was overruled and it was decided to give a fresh opportunity to the petitioner to file its statement. A further registered notice was sent on 16th October, 1979 for hearing on 28th October, 1979. Despite the notice, the petitioner did not appear. The hearing on 28th October, 1979 was conducted by the respondent No. 3 alone. The respondent No. 2 had authorised him to receive the statement of the petitioner while the respondent No. 4 was absent. Amongst the parties, the respondent No. 1 appeared but the petitioner did not appear. This was recorded in the proceeding. A notice dated 9th January 1980 was served by the petitioner through his counsel on the arbitrators not to proceed with the arbitration as he was moving the Court. The respondents 2 and 3 alone gave an award on 15th September, 1980 holding that resignation of Ishtiaq Arif was not voluntary and as there was no written acceptance of the resignation, he continues to be in service. There was also no written acceptance of the resignation of Sub-Editor Sherqi Khalil. However, he was taken back in service along with three other workmen. The workers were justified in going on strike and the employees should be taken back to their duties. The award shall come into operation from 27th April, 1979. Copies of the award were sent to the Assistant Labour Commissioner who in turn sent the copies to the parties. The present petition has been filed before publication of the award on 2nd February 1981 and thereafter the award was published on 4th April, 1981. However, by order dated 11th August, 1981 this Court stayed further proceedings before the Assistant Labour Commissioner in compliance with that award.
3. The petitioner's case is that the Chief Editor tendered his resignation on 29th April, 1979 which was accepted on 30th April, 1979. In protest of his resignation, some more employees also tendered their resignations with effect from 1st May, 1979 which were accepted on 2nd May 1979.
There were conciliation proceedings before the Assistant Labour Commissioner and the disputes were referred to the arbitration of three arbitrators and they proceeded with the reference. In view of the objection of the petitioner, it was decided that the arbitration proceedings shall not commence till the agreement is published. In spite of such an agreement, the arbitrators went on giving notices to the petitioner for filing its statement. The petitioner raised further objection on 30th August, 1979. The agreement was published in the gazette on 28th September, 1979. The petitioner for the first time learnt from the letter of the Assistant Labour Commissioner on 6th December, 1980 that an award has been given by the respondents 2 and 3 alone without disclosing as to what was the opinion of the third arbitrator i.e. the respondent No. 4. The award is a nullity because (i) the arbitration agreement was not published within 30 days as required under Section 10A(3) which Ls mandatory and all proceedings before the publication are void and there was no notice given to the petitioner after publication in the gazette, (ii) the award does not disclose the date when it has been signed nor it discloses whether it was sent to the third arbitrator for his opinion. No reason has been disclosed as to why his signature was not taken on the award, and (iii) the arbitrators misconducted themselves by not giving any notice to the petitioner before proceeding ex parte.
4. The respondent No. 1 i.e. the employees in their return submitted that from the very beginning the petitioner refused to participate in the arbitration proceedings and raised all sorts of irrelevant objections although it was a party to the arbitration agreement. In spite of four registered notices given, the petitioner failed to appear on the dates of hearing, the last date was 28th October, 1979, although it was not legally necessary to give fresh notices. It was clear that the petitioner was not interested in the arbitration proceedings and somehow it wanted to get out of it. The arbitration agreement was duly published on 28th September 1979 and the requirement to publish the same within 30 days was merely directory. In view of the non-co-operative attitude of the petitioner, the arbitrators had no option but to proceed ex parte and pronounce the ex parte award. The third arbitrator who was the nominee of the employer i.e. the respondent No. 4. during the entire arbitration proceedings showed his disinterestedness and deliberately boycotted the proceedings. However, before signing the award, the two arbitrators i.e. respondents 2 and 3 called upon the respondent No. 4 to see the draft and give his assent or dissent. In spite of telephone calls and a personal messenger being sent, he refused to sec the award or give his opinion. So the award had to be given by the two arbitrators and the signature of the third arbitrator could not be taken and it being a majority award, the same is binding on the parties. The respondent No. 4 in his return submitted that he and respondent No. 3 were the arbitrators while the respondent No. 2 was the umpire. The respondent No. 4 participated in all the proceedings upto 2nd September, 1979 and thereafter he had no notice of the proceedings. The award was given behind his back. He was never informed of the award nor he was asked to give his opinion. As he has not participated in any arbitration proceedings after 2nd September, 1979, the further proceedings are vituated and there is no valid award.
5. The first question to be considered is what is the effect of non-publication of the arbitration agreement within 30 days as required under Section 10A(3) of the Act. A Division Bench of this Court in Modern Stores v. Krishnadas 1970 Lab. & Indus, cases 196 held that the requirements of Section 10A(3) are partly mandatory and partly directory. On a true construction of the section, it is clear that although the first condition as regards the publication of an agreement in the Official Gazette is obligatory i.e. a sine qua mm, the other requirement, namely, of its notification within one month from its receipt, is only directory and not imperative. The same is the view taken in Landra Engineering and Foundry Works v. Punjab State 1969 Lab. & Indus Cases 52 (P & H) and in Mineral Industry Association v. Union of India 1971 Lab. & Indus. Cases 837 Delhi.
Reliance was placed on a decision of the Supreme Court in Remington Rand of India v. The Workmen, 1968-I L.L.J. 542 that the provision contained in Section 17(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 regarding publication of award within 30 days is directory and if the publication is beyond the fixed time, the award is not invalid. However, it appears that the Full Bench of the Madras High Court in R.K. Steels v. 'Their Workmen 1977-I L.L.J. 382 has held that non-publication of the agreement under Section 10A(3) would not invalidate the arbitration agreement but a Division Bench of that Court in Madras M.T. Manufacturers v. Spl. Dy. Labour Commr. 1980 (1) Lab. & Indus. Cases 329 explained the Full Bench decision by saying that it referred to the arbitration agreement and not to the award but non-publication of the agreement and the award would invalidate the award. However, another Division Bench of this Court in K.P. Singh v. S.K. Gokhale, 1970-I L.L.J. 125 has held that the procedure prescribed under Section 10A(3) is mandatory. In that case, neither the arbitration agreement was published nor the award. This Court did not consider the question whether the time of publication given in Section 10A(3) is mandatory or not. According to us, the time of publication given in Section 10A(3) is merely directory but the agreement has to be published before the award is given. This is because the award will be binding on all the parties and those who are not parties to the arbitration agreement must have notice of the agreement before the award is given. Under Section 10A(3A), who are not parties to the agreement have to be given an opportunity of presenting their case before the arbitrators. So the arbitration proceedings before publication of the arbitration; agreement on 28th September, 1979 are not vitiated, though after publication the persons who were not parties to the arbitration agreement could present their case before the arbitrators and there was no question of any de nova proceedings. So this objection has no merit.
6. The Supreme Court in Engineering Mazdoor Sabha v. Hind Cycles Ltd. AIR 1963 SC 874 has held that though arbitrators are not a tribunal within the meaning of Article 136(1) of the Constitution but they being quasi-judicial authorities they are subject to writ jurisdiction of the High Court. In Rohtas Industries v. Its Union 1976-I L.L.J. 274 the Supreme Court has further held that in view of the amendment of Section 10A and other cognate provisions, the position has changed and it is legitimate to hold such arbitration as methodology of the sovereign's dispensation of justice. Recently, the Supreme Court in Gujarat Steel Tubes Ltd. v. Its Mazdoor Sabha 1980-I L.L.J. 137 has held that "the High Court can interfere with an award of the arbitrator if that is based on a complete misconception of law or it is based on no evidence or that no reasonable man would come to the conclusion to which the arbitrator has arrived. The writ power is larger, given illegality and injustice, even if its use is severely discretionary." Subject to any limitations contained in the arbitration agreement and to any statutory direction as to the manner in which he has to discharge his duties, an arbitrator may conduct any proceedings in any manner he thinks fit so long as he acts in accordance with the principles of natural justice, equity and good conscience. Though the arbitrator is not bound by the procedure laid down either in the Code of Civil Procedure or by the strict rules of evidence but this does not mean that his procedure might be opposed to natural justice or he must disregard the rules of evidence which are founded on fundamental principles of justice and public policy. An arbitrator is also not bound to record the evidence in writing unless the terms of agreement so require. Under Section 10A of the Industrial Disputes Act there can be voluntary reference of disputes to arbitration where any industrial dispute exists or apprehended by written agreement entered into by the employer and the workmen. Section 11 prescribes that subject to any rules that may be made an arbitrator, a Board, Court, Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall follow such procedure as the arbitrator or other authority concerned may think fit. In pursuance of Section 38 of the Act, the State of M.P. has framed M.P. Industrial Disputes Rules, 1957 which prescribes powers, procedure and duties. Part III of the Rules prescribes powers, procedure and duties of Conciliation Officers, Boards, Court, Labour Courts, Tribunals and Arbitrators. Under Rule 14 quorum for Board and Courts is two when the total number is three and Rule 27 prescribes decision by majority. In the present case, the arbitrators in their first meeting held on 27th May, 1979 decided that after filing of statement by both the parties the arbitrators would fix another date of hearing when the parties may produce evidence and witnesses if they want to produce the same. Therefore, it appears that the arbitrators decided to give opportunities to the parties to produce the evidence after filing of their statements. The petitioner was duly noticed and he did participate in the proceedings before publication of the arbitration agreement in the gazette though he raised certain preliminary objections. After publication of the agreement also he was noticed but he failed to appear and file his statement. But in the last notice of hearing dated 16th October, 1979 the petitioner was given one more chance for submitting statement on 28th October, 1979 which was going to be the last meeting in connection with the arbitration case. It was not mentioned therein that the evidence would be recorded on that date while earlier the arbitrators had decided to give a separate date for evidence after statements were filed.
Certainly the arbitrators were within their jurisdiction to proceed exparte against the petitioner as he failed to appear in spite of notice and submit his statement. It appears that on 28th October, 1979 only one of the arbitrators was present i.e. respondent No. 3 and he was authorised by the other arbitrator i.e. respondent No. 2 to accept the statement of the petitioner on his behalf also which shows that he only authorised the respondent No. 3 to accept the statement of the petitioner and nothing more. It does not appear that he was authorised to proceed ex parte against the petitioner. The proceedings which are recorded by the respondent No. 3 showed only what happened on that date without recording that the petitioner is being proceeded ex parte or the case is closed after hearing. The procedure which was adopted by the arbitrators require some evidence to be recorded of the respondent to prove their case before an award could be passed in their favour. They had only submitted their claim statement including therewith the statement of the Chief Editor Ishtiaq Arif in support. At no stage it was decided that the statements to be submitted by the parties would be treated as evidence. Therefore, on the basis of the statement alone an award could not have been given and it is vitiated, the error being apparent on the record.
7. Russell on Arbitration, 20th Edition, at page 234 has observed that on a reference to more than one arbitrator, when there is no provision for an award made by less than all being valid, each of them must act personally in performance of the duties of his office, as if he were sole arbitrator; for, as the office is joint, if one refuses or omits to act, the others can make no valid award. Such a provision is, however, implied, unless a contrary intention is expressed, whenever the arbitration agreement requires that there shall be three arbitrators the award of any two is then binding. A Division Bench of this Court in Janardhanprasad v. Chandrashekhar AIR 1951 Nag 198 has held as under:
For the making of an award, it is enough that the arbitrators act together and finally make up their minds and express their decision in writing. This writing must be authenticated by their signatures. The award is thus made and signed and is complete and final so far as the arbitrators are concerned. The giving of a written notice to either party is not essential to the making of an award.
The award is also bad because out of the three arbitrators only two have given the award. The respondent No. 4 who is the third arbitrator has denied that he had any notice of the arbitration proceedings after 2nd September, 1979. He did participate in the arbitration proceedings up to 2nd September, 1979. In the notice dated 16th October, 1979 which was sent to the petitioner by registered post there is a mention that copies were forwarded to the other two arbitrators. No acknowledgment of the respondent No. 4 has been produced that he had notice of the hearing on 28th October, 1979 nor there is any plea that he was so informed. So in the absence of any material to the contrary we have to accept the affidavit of the respondent No. 4 that he had no notice of the proceedings on 28th October, 1979. In the award, it is nowhere mentioned that the third arbitrator had refused to go through the award or give his opinion but in the forwarding letter of the respondent No. 3 to the Assistant Labour Commissioner he mentioned that in spite of repeated requests the respondent No. 4 has not given his opinion and so the majority award is being given. This is repeated in the return filed by the respondent No. 1 but since the third arbitrator had no notice of the proceedings after 2nd September, 1979 as has been held earlier, the award could not have been delivered by the other two arbitrators. If even after the notice the third arbitrator non-co-operated or refused to participate in the proceedings, the other two arbitrators would have been justified in proceeding with the arbitration and the majority award would have been binding on the parties. Even otherwise there are no proceedings drawn after 28th October, 1979 to show that the other two arbitrators thereafter conducted any joint hearing though it can be assumed that since the award is signed by both the arbitrators it is a joint award. There was no hearing as such on 28th October, 1979 and surprisingly enough the award has been given on 15th September, 1980 though there is no record of a further proceeding in between.

8. Accordingly, the petition is allowed and the award dated 15th September, 1980 published on 4th April, 1981 is set aside and the arbitrators are directed to decide the matter afresh within a period of three months after giving fresh opportunities to the parties to file further statements and lead evidence, if any. The parties are directed to appear before the arbitrators on 17th September, 1984. The record of the arbitration proceedings be returned forthwith. In the circumstances of the case, there shall be no order as to costs. The outstanding security amount be refunded to the petitioner.

Thursday 19 December 2013

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीते रविवार को चेन्नई में थे. एक कार्यक्रम में उदघाटन भाषण देने आए थे. इसी दौरान उन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर भी कुछ बातें कहीं. उनका कहना

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीते रविवार को चेन्नई में थे. एक कार्यक्रम में उदघाटन भाषण देने आए थे. इसी दौरान उन्होंने मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर भी कुछ बातें कहीं. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मजीठिया वेज बोर्ड सुनवाई मामले का समापन जनवरी लास्ट या फरवरी में हर हाल में हो जाएगा. द हिंदू अखबार में छपी खबर में मजीठिया वेज बोर्ड वाला हिस्सा इस प्रकार है....
Regarding the wage board for journalists and non-journalists, he said the matter had been posted for hearing on January 7, 2014. The newspaper management had sought two days to give a reply and the case would be concluded by the end of January or February.
पूरी खबर यूं है...
Wake up to new types of cases, says CJI
CHENNAI, December 16, 2013
A new type of jurisprudence cases were cropping in the courts and judicial officers had to be prepared to tackle it, Chief Justice of India P. Sathasivam said on Sunday.

Delivering the inaugural address at the launch of ‘Redefining legal practice for advocates – generation next,’ organised by Tamil Nadu State Judicial Academy (TNSJA), Justice Sathasivam said: “I have not heard about such cases in my earlier posting as judge in the High Courts or for six years in the Supreme Court. They take much of our time. So, the judicial officer has to understand the subject to tackle it effectively.”

Justice Sathasivam referred to several cases that were going on for years, such as long-pending mercy petitions of death-row convicts, Majithia Wage Board for Journalists and Non-journalists and other frivolous litigations which consumed the precious judicial time.

He referred to October-December as a lean period as it was filled with festival holidays. Though, he was willing to work on some of the holidays to reduce pendency of cases, both the Bar and Bench members were not willing to do so.

“The Bar and Bench serve the judicial institution that is overburdened. It has to work overtime to meet the newer challenges. In this onerous task, no one connected with the administration of justice, can afford to be idle. This applies to the lawyers’ community as well,” he said after releasing the Academy’s logo.

As on date, 14 executions were stayed by the Supreme Court as the mercy petitions of death-row convicts are pending.

“We heard the arguments for one month and now are struggling to dispose the cases. The aggrieved parties are developing new jurisprudence by referring to a judgement of a Constitution Bench,” he said.

Though the advocates agreed that their clients had indulged in heinous crimes, they wondered how long a mercy petition could be kept pending? “Two cases are pending for 13 years. We may take a decision by January or February. We must develop a restraint of law,” he said.

Regarding the wage board for journalists and non-journalists, he said the matter had been posted for hearing on January 7, 2014. The newspaper management had sought two days to give a reply and the case would be concluded by the end of January or February.

As many as 70 lakh cases were cleared in the nation-wide Lok Adalat held from November 23 to 30, of which 40 lakh were pre-litigation cases. The Madras High Court has topped the list by disposing of a maximum number of cases.

Justice Sathasivam said that both judges and lawyers had a great role to play and they should make heartiest and transparent efforts to strengthen the judicial system. The 21 century posed several challenges and both Bar and Bench must strive to maintain public confidence in the rule of law.

Madras High Court Judge and president, Board of Governors of TNSJA, Chitra Venkataraman gave an overall view of two-day refresher training programme for advocates having less than 10 years of practice.

“So far, 1,000 advocates have enrolled for the refresher training course. The training will be imparted in Vellore, Salem, Tirunelveli, Puducherry, Thanjavur, Tiruchi, Chennai, Madurai and Coimbatore,” she said.

Advocate-General A.L. Somayaji urged the advocates to upgrade their knowledge and skill. Madras High Court Chief Justice and TNJSA Patron-in-chief Rajesh Kumar Agrawal spoke on the essence of good lawyering, while Supreme Court Judge Ibrahim Kalifulla spoke about legal profession — challenges, prospects and art of advocacy.

Sunday 15 December 2013

“ख्वाजा अहमद अब्बास का भारतीय सिनेमा एवं साहित्य में अविस्मरणीय योगदान है।”

नई दिल्ली। उत्तराखण्ड के राज्यपाल डॉ. अजीज कुरैशी ने कहा है “ख्वाजा अहमद अब्बास का भारतीय सिनेमा एवं साहित्य में अविस्मरणीय योगदान है।”
डॉ. कुरैशी उत्तराखण्ड निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में सुविख्यात फिल्म निर्माता-लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास की अधिकृत वेबसाइट को लाँच करते वक्त अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे। यह वेबसाइट के. ए. अब्बास जन्मशती समारोह समिति द्वारा तैयार की गई है। राज्यपाल डॉ. कुरैशी जो स्वंय एक विख्यात शिक्षाविद हैं, इस कमेटी के चेयरमैन हैं। योजना आयोग की सदस्यडॉ. सईदा हमीद भी इस कमेटी में षामिल है।
इस अवसर पर राज्यपाल डॉ. कुरैशी ने ख्वाजा अहमद का स्मरण करते हुए कहा कि के. ए. अब्बास की जन्मशती के अवसर पर उनके साहित्य एवं कला के क्षेत्र में दिये गये योगदान को देश-विदेश तक पहुंचाना चाहिये।
डॉ. सईदा हमीद ने कहा कि के. ए. अब्बास की वेबासाइट से लोगों को खासतौर पर युवा पीढ़ी को उनके शानदार शाहकारों को जानने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह वेबसाइट ख्वाजा अहमद अब्बास के कार्यों के डॉक्यूमेंटेशन एवं उनके सरंक्षण का काम भी करेगी। उल्लेखनीय है कि जून 2014 में के0ए0 अब्बास के जन्म के सौ वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। श्री अब्बास के जन्मशती समारोहों के लिये बनाई गई कमेटी द्वारा दिल्ली, मुम्बई, अलीगढ़, पानीपत और देहरादून आदि स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम किये जा रहे हैं। के0ए0 अब्बास की वेबसाइट  www.abbaska.com का लोकर्पण इसी की एक कड़ी है। श्री अब्बास एक विख्यात लेखक, उपान्यासकार, पत्रकार, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक थे। वे भारतीय समानांतर सिनेमा या न्यू वेब सिनेमा के जनक फिल्मकारों में से एक थे। उनकी नीचा नगर(1946), धरती के लाल और दो बूँद पानी जैसी फिल्मों को  अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उनकी फिल्मों में भारतीय लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और लोक कल्याण की धारणाएं महत्वपूर्ण रहती थीं।

समानान्तर प्रेस खड़ा करने की बढ़ती जिम्मेवारी

देवेन्द्र कुमार
के.के. माधवके नेतृत्व में 1980 में पुनर्गठित द्वितीय प्रेस कमीशन ने 1982 में अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करते हुये देश के तत्कालीन प्रजातांत्रिक-सामाजिक हालात के मद्देनजर प्रेस की भूमिका एवम् कार्यप्रणाली को पुनर्परिभाषित करते हुये यह अनुशंसा की थी कि चूंकि प्रेस में शहरी पक्षधरता मौजूद है, यह सिर्फ राजनीतिक उठापटक में रुचि लेता है, जिसका केन्द्र बिन्दु देश और राज्य की राजधानियां होती हैं पर दूसरे स्थानों खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सामाजिक- आर्थिक एवम् ढांचागत परिर्वतनों की उपेक्षा कर दी जाती है। इसलिए  एक रूरल न्यूज सर्विस का गठन किया जाय जो धरातल पर हो रहे, हलचल की खबर ले सके।
तब से आज तक तीन दशक गुजर गया पर हालात में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। भले ही आज खबरिया चैनलों में टी आर पीके लिए गला- काट प्रतियोगिता हो, एक सांई और एक बापू को पकड़ महीनों तक दर्शको को एक ही बासी कहानी नई- नई चासनी, छौंक और कलेवर के साथ परोसा जाय, कभी साँड़ को तीसरी मंजिल पर दिखा, उस तक पहुंचने के लिए किस सीढ़ी का प्रयोग हुआ, इसकी व्यापक छान- बीन की जाय या कभी बेमतलब की खुदाई का लाईव प्रसारण किया जाय, पर ग्रामीण समाज की खबरों को आज भी उपेक्षा की ही दृष्टि से ही देख जाता है। शहरी-अभिजात्य मीडियाकर्मियों को उसमें कोई न्यूजवर्दी नजर नहीं आती। उनका चरित्र व जीवनशैली ग्रामीण समाज की  सामाजिक बुनावट एवम् उसकी सोशल केमेस्ट्री को समक्षने में बाधक रहा है। ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना एवम् आर्थिक-  सामाजिक बुनावट में रिपोर्ट करने के लाईक कुछ भी नजर ही  नहीं आता।
शहरों में कार्यरत मीडियाकर्मियों की दृष्टि उच्च मध्यम वर्ग पर ही टिकी है। यही वर्ग उसका उपभोक्ता है। उच्च मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति ही मीडिया का प्राणवायु है। कोई भी देशी-विदेशी कम्पनियां अपना विज्ञापन देने के पूर्व इस बात की पूरी जाँच परख करती हैं कि जिस अखबार में वह विज्ञापन देने जा रहा है उसके पाठक वर्ग की सामाजिक- आर्थिक हालात कैसी है। उसकी जीवन पद्धति कैसी है। कहीं वह सादा जीवन उच्च विचार एवम् आत्म संतोष में विश्वास  करने वाला परम्परागत ग्रामीण परिवेश का पाठक तो नहीं है। यदि अखबार का प्रसार सीमित है पर पाठक वर्ग उच्च मध्यम वर्ग से आता है तो भी उसे विज्ञापन प्रदान करना लाभ का ही धंधा ही होगा, वनिस्बत ग्रामीण पृष्ठभूमि के अधिक प्रसार वाले अखबार से। क्योंकि ग्रामीण समाज की क्रय क्षमता बेहद कमजोर है, न ही इनके अन्दर शहरी सौन्दर्यबोध है और न ही अपने रूप को निहारते रहने की अभिजातीय हीन भावना है।
इस परिस्थिति में द्वितीय प्रेस कमीशन का सुझाव कभी भी अमल में आने की सम्भावना ही नजर नहीं आती। कोई भी अखबार अपने को ग्रामीण समाज की ओर उन्मुख करना नहीं चाहता। सिर्फ कभी कभी हत्या- नरसंहार की खबरें और इन्दिरा आवास, मनरेगा,वृद्धा पेन्शन आदि में घपलों की खबरों के, जिनका प्रयोग अखबारों में फिलर के रूप में किया जाता है। यही कारण है कि लालू यादव के देशी वाक्य- विन्यास को मजाक के रूप में सही अभिजात्य मीडिया में हाथों हाथ लिया जाता है पर इसी लालू यादव के शासन काल में ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना में जो परिर्वतन आया हैहजारों बरसों से उपेक्षित जातियों ने जो करवट ली है, उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। कारण स्पष्ट है कि लालू को उपहास उड़ाते हुये भी बेचा जा सकता है पर इस धरातल पर हुये सामाजिक- संरचनागत परिर्वतन को वे कब और कहाँ बेचेंगे?
ग्रामीण समाजकी क्रयशक्ति तो निम्न है ही, उनकी सामाजिक और आर्थिक बुनावट एवम् जीवनशैली भी कुछ इस प्रकार की है कि ग्रामीण समाज का मलाईदार तबका जो वहाँ बाबू साहब और धन्ना सेठ माना जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति एक हद तक मजबूत होने के बाबजूद जीवन शैली अत्यधिक सादगी और सरलता पर ही आधारित ही है। हाल के दिनों में ग्रामीण समाज में आई सादगी और सरलता के तमाम क्षरण के बाबजूद अभी भी वे पूँजी का निवेश जमीन खरीदने में ही करना श्रेयस्कर मानते हैं। चरम उपभोक्तावाद की प्रवृति अभी भी वहाँ नहीं पनपी है। सामाजिक-आर्थिक संरचना में आये तमाम परिर्वतन के बाबजूद भारतीय संस्कृति के आर्दश के रुप में प्रस्तुत किया जाता रहा, आत्मसंतोष अभी भी ग्रामीण समाज में ही मौजूद है।
बड़े- बडे शहरों में केन्द्रित मीडियाकर्मी में से कई ग्रामीण समाज के मलाई तबके से ही आते हैं। स्वाभावत्ः वे ग्रामीण समाज के अंतर्सम्बंधों से पूरी तरह परिचित हैं पर आधुनिक शिक्षा एवम् परिधान धारण करने के बाबजूद इनका संस्कार पूरी तरह परम्परागत है। ये हमेशा द्वंद्व का शिकार रहते हैं। समता- समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता की चर्चा करते हुये भी, उसके पक्ष में बहस करते हुये भी इनके अत:करण में एक डर बना रहता है कि यदि वास्तव में इनके सपने का ही हिन्दुस्तान  निर्मित हो गया तो उस एकाधिकार का क्या होगा जो ग्रामीण समाज के सामाजिक संरचना में इनके पूर्वजों के द्वारा बड़े ही जतन व तिकड़म से तैयार की गयी है। ये खुद अपने द्वारा ही कल्पित तस्वीर को वास्तविकता में बदलने की आशंका से सिहर उठते हैं।
इस परिस्थिति में द्वितीय प्रेस कमीशन की अनुशंसा का क्रियान्वयन में बाधा तो साफ नजर आती है पर इसके क्रियान्वयन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। आखिर सूचना के इस साम्राज्यवाद में, मीडिया एक्सपलोज़न के इस दौर में मौजूदा प्रेस के समानान्तर प्रेस का गठन कैसे किया जाय?  क्योंकि बगैर इसके ग्रामीण समाज का अन्तर्संघर्ष सामने नहीं आयेगा। ग्रामीण समाज की तटस्थ, स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ तस्वीर सामने नहीं आ पायेगी। ग्रामीण समाज में चल रहे विभिन्न आन्दोलन, संघर्ष एवम् द्वंद्व का प्रकटीकरण नहीं हो पायेगा। सूचना साम्राज्यवाद के इस दौर में मीडिया का चरित्र मूल रूप से अभिजातीय ही है। एक समय अपने को सामाजिक परिर्वतन का औजार मानने वाला, उसके हक हुकूक की वकालत करने वाला मीडिया अपने को उत्पाद के रूप में बदले जाने पर कहीं से भी दुखी नजर नहीं आता। क्योंकि इससे इनके सुविधा में विस्तार होने की संभावना है,  फटेहाली और बदहाली के लिए बदनाम मीडियाकर्मियों  के जीवन का रंग चटक होने की सम्भावना है। इसलिए मीडिया में सूचना साम्रज्यवाद के विस्तार से इनके लिए दुखी होने का कोई कारण नजर नहीं हैं ।
कुछ वर्ष पूर्व बिहार वामसेफ के राज्य कन्वीनर उमेश रजकअखिल भारतीय जनप्रतिरोध मंच से जुड़े राहुल और बोधगया भू आन्दोलन और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के गणेश कौशल आजाद से बात हो रही थी। यद्यपि तीनों अलग अलग संगठनों से जुड़े थे, तीनों की वैचारिक प्रतिबद्धता भी अलग-अलग ही थी, पर एक बात साफ थी कि तीनों ही  जमीन से जुड़े थे और तीनों ही धाराओं से इस बात को रेखांकित किया जा रहा था कि मौजूदा मीडिया या यों कहें तो कि कथित मुख्यधारा के मीडिया की प्रतिबद्धता शासक समूहों के प्रति समर्पित है, यह सिर्फ शासक समूहों के आपसी अन्तर्द्वन्द्वों के कारण भले ही कुछ सनसनीखेज मामले को सामने लाता है पर वंचित समूहों के अघिकार और सता में भागीदारी के सवाल पर इनका नजरिया मूल मुद्दे को ही भटकाने वाला होता है। पर बड़ा सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो। बरसों से बामसेफ की और से दैनिक अखबारों के प्रकाशन की बातें चल रही है पर यह जमीनी शक्ल लेता नहीं दिखता। आखिर कार हमें उस रास्ते की तलाश तो करनी ही होगी जिससे कि मुख्यधारा के मीडिया के समानान्तर दूसरी व्यवस्था खड़ी की जा सके। जो ग्रामीण समाज में चल रहे जनतांत्रिक एवम् वर्गीय संघर्ष को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ रुप से कवरेज कर सके। और आज के अभिजातीय प्रेस के द्वारा वर्दीलेस मान कर छोड़ दिये जा रहे उन तमाम घटनाओं को भी सामने ला सके जो ग्रामीण समाज के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवम् आवश्यक है। इस परिस्थिति में समानान्तर प्रेस खड़ा करने की जिम्मेवारी एक गम्भीर सवाल बन कर सामने आता है। पर इसकी कोई स्पष्ट रुपरेखा बनती नजर नहीं आती। खास कर एक समाचारपत्र के प्रकाशन के लिए जितनी बड़ी रकम एवम् साधन -संसाधन की जरुरत होती है, वह सबसे बड़ा संकट है।
चाहेजैसे हो जिला स्तर तक प्रेस को खड़ा करना होगा, गँवई और गँवार माने जाने वाली बोलियों में इसका प्रकाशन करना होगा। क्योंकि धरातल की खुशबू महानगरों से प्रकाशित हो रहे समाचारपत्रों से नहीं आयेगी। और न ही इसका समाधान इन पत्रों के द्वारा स्थानीय संस्करण  निकालने से होगा। क्योंकि इनका अभिजातीय चरित्र इनके स्थानीय संस्करणों में भी देखने को मिल रहा है।
एक बात और जब हम समानान्तर मीडिया की बात करते हैं तो मजबूरी वश हमारा आशय सिर्फ प्रिंट मीडिया से ही होता है, क्योंकि वंचित समूहों और ग्रामीण समाज में ऑन लाईन मीडिया की पहुँच की बात करनी ही बेमानी है।

Sunday 8 December 2013

पत्रकार सांई रेड्डी को भोपाल के पत्रकारों ने भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित की

पत्रकार सांई रेड्डी को भोपाल के पत्रकारों ने भावभीनी श्रद्धांजली
भोपाल 8 दिसंबर 2013। वर्किग जर्नलिस्ट यूनियन भोपोल के संयोजक राजेन्द्र कश्यप की अध्यक्षता में एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें गत शुक्रवार को नक्सलवादियों के ग्रुप द्वारा देशबन्धु के पत्रकार सांई रेडडी की उनके गृह गांव जिला बीजापुर छत्तीससगढ़ के मार्केट में हत्या कर दी गई है।
स्वगीय सांई रेड्डी जनसरोकार के पक्षधर व छत्तीसगढ़ की पुलिस और नक्सलवादियों से पीडि़तों की लड़ाईयां लड़ते थें। सन् 2008 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें झूठे आरोप लगाकर गिरफतार किया था, जिसके विरोध में आई.एफ.डब्ल्यू.जे. के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. विक्रम राव ने स्व. सांई रेडडी को तत्काल रिहाई की मांग के समर्थन में धरना एवं प्रदर्शन आयोजित किये गये थे। जिस पर उन्हें तत्काल रिहा कर दिया गया था। उनकी रिहाई पर छत्तीसगढ़ के लेखक पत्रकारों पत्रकारों और जनता ने उनका अभिनंदन किया था। तेलगु भाषी सांई रेडडी के परिवार को उनकी हत्या होने पर सरकार एवं दैनिक देश बंधु प्रबंधन द्वारा आर्थिक सहायता देने हेतु आई एफ डब्ल्यु जे ने मांग की है।
शोक सभा में दीपक शर्मा, जवाहर सिंह, अनिल शर्मा, पूनम कुलकर्णी एवं राजू खत्री सहित अन्य पत्रकार साथी  उपस्थित थे। शोक सभा के अंत में 2 मिनिट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजली दी गई।

पत्रकार सांई रेड्डी को भोपाल के पत्रकारों ने भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित की।

 पत्रकार सांई रेड्डी को भोपाल के पत्रकारों ने भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित की।

भोपाल दिनांक 8 दिसंबर वर्किग जर्नलिस्ट यूनियन भोपोल के संयोजक राजेन्द्र कश्यप की अध्यक्षता में एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें गत शुक्रवार को नक्सलवादियों के ग्रुप द्वारा

देशबन्धु के पत्रकार सांई रेडडी की उनके गृह गांव जिला बीजापुर छत्तीससगढ़ के मार्केट में हत्या कर दी गई है।

स्वगीय सांई रेडउी जनसरोकार के पक्षधर व छत्तीसगढ़ की पुलिस और नक्सलवादियों से पीडि़तों की लड़ाईयां लड़ते थें। सन् 2008 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें झूठे आरोप लगाकर

गिरफतार किया था, जिसके विरोध में आई0एफ0डब्ल्यू0जे0 के राष्ट्रªीय अध्यक्ष के0विक्रम राव ने स्व0 सांई रेडडी को तत्काल रिहाई की मांग के समर्थन में धरना एवं प्रदर्शन आयोजित किये गये थे।,जिस

पर उन्हें तत्काल रिहा कर दिया गया था।  उनकी रिहाई पर छत्तीसगढ़ के बुीिजीवी लेखक पत्रकारों पत्रकारों और जनता ने उनका अभिनंदन किया था। तेलगु भाषी सांई रेडडी के परिवार  को

उनकी हत्या होने पर सरकार एवं दैनिक देश बंधु प्रबंधन द्वारा आर्थिक सहायता देने हेतु आई एफ डब्ल्यु जे ने मांग की हैै।

शोक सभा दीपक शर्मा,जवाहर सिंह, अनिल शर्मा,पूनम कुलकर्णी एवं राजू खत्री सहित अन्य पत्रकार साथी  उपस्थित थे। शोक सभा के अंत में 2 मिनिट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजली दी

गई।

IFWJ condemns killing of journalist Sai Reddy

Indian Federation of Working Journalist (IFWJ) has condemned the gruesome killing on Friday of Sai Reddy, an indomitable journalist of Chhattisgarh. He was a fighter and was unsparing in his reports be it the Police administration or deviant groups of Naxals. He was arrested by the Police in 2008 and the IFWJ had organized a big Dharna and demonstration for his immediate release, which was led by its President K Vikram Rao. 
 
Sai Reddy was accorded a rousing welcome by the people of the state on his release. His popularity was essentially because of his pro-people concerns and writings.
 
Telugu speaking Sai Reddy was working for the Hindi daily Desh Bandhu and he was permanently settled in Chhattisgarh. He was killed by a nondescript group of Naxals while visiting a local market of his native village in Bijapur district.
 
IFWJ demands that the State Government and the newspaper he was working with must provide adequate monetary compensation to his kin.
 
Parmanand Pandey
 
Secy.Gen. IFWJ
 

Tuesday 3 December 2013

इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की प्रांतीय इकाई के चुनाव विदिशा में 7 दिसंबर

भोपाल 3 दिसम्बर 2013। इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट से सम्बद्व स्टेट यूनिट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का प्रन्तिय सम्मेलन 7 दिसंबर को विदिशा के सत्संग भवन में 11 बजे होनें जा रहा है। जिसमें आई.एफ.डब्लू.जे. की मध्यप्रदेश इकाई वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के चुनाव होगें। प्रदेश इकाई के संयोजक सतीश सक्सेना के अनुसार चुनाव मध्यप्रदेश इकाई के चुनाव अधिकारी प्रेम नाराण प्रेमी एवं राजेन्द्र मेहता चुनाव कराने का दायित्व दिया गया है। इस के साथ ही प्रदेश सम्मेलन भी आहूत किया गया है इस सम्मेलन में भोपाल एवं विदिशा के अनेक पत्रकारों को सम्मानित भी किया जायेगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष महेश श्रीवास्वत विशेष अतिथि रहेगें।

इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की प्रांतीय इकाई के चुनाव विदिशा 7 दिसंबर को

 
भोपाल 3 दिसम्बर 2013। इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट से सम्बद्व स्टेट यूनिट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का प्रन्तिय सम्मेलन 7 दिसंबर को विदिशा के सत्संग भवन में 11 बजे होनें जा रहा है। जिसमें आई.एफ.डब्लू.जे. की मध्यप्रदेश इकाई वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के चुनाव होगें। प्रदेश इकाई के संयोजक सतीश सक्सेना के अनुसार चुनाव मध्यप्रदेश इकाई के चुनाव अधिकारी प्रेम नाराण प्रेमी एवं राजेन्द्र मेहता चुनाव कराने का दायित्व दिया गया है। इस के साथ ही प्रदेश सम्मेलन भी आहूत किया गया है इस सम्मेलन में भोपाल एवं विदिशा के अनेक पत्रकारों को सम्मानित भी किया जायेगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष महेश श्रीवास्वत विशेष अतिथि रहेगें।

इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की प्रांतीय इकाई का स​मेलन आगामी 7 दिस​बर को

 

भोपाल। इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की प्रांतीय समिति की बैठक 26 नव​बर 13 को संपन्न हुई  जिसमें सर्वस​मति से निर्णय लिया गया कि फेडरेशन की प्रांतीय इकाई का स​मेलन आगामी 7 दिस​बर 2013 को  आयोजित किया जाये। सम्मेलन के लिये दो जिला इकाईयों का चयन किया गया है, जिनमें विदिशा एवं उज्जैन इकाई शामिल है। समिति ने सतीश सक्सेना एवं सलमान खान को समेलन स्थल के चयन हेतु अधिकृत किया है। ये इन दोनों स्थानों  का दौरा करके समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि स​मेलन
के दौरान ही फेडरेशन की प्रांतीय इकाई के चुनाव संपन्न कराये जायें। इसके लिए समिति ने प्रेमनारायण प्रेमी  एवं राजेन्द्र मेहता को निर्वाचन अधिकारी  घोषित किया है। दिनांक 30 नव​बर  13 को संगठन की सदस्यता सूची का प्रकाशन किये जाने का निर्णय भी लिया गया है।

Friday 15 November 2013

National Press Day – The 16th of November – is symbolic of a free and responsible press in India.

National Press Day – The 16th of November – is symbolic of a free and responsible press in India. This was the day on which the Press Council of India started functioning as a moral watchdog to ensure that not only did the press maintain the high standards expected from this powerful medium but also that it was not fettered by the influence or threats of any extraneous factors. Though there are several Press or Media Councils world over, the Press Council of India is a unique entity in as-much-as this is the only body to exercise an authority even over the instruments of the state in its duty to safeguard the independence of the press.

Recommending the establishment of Press Council in 1956 the Ist Press Commission had concluded that the best way of maintaining professional ethics in journalism would be to bring into existence a body with statutory authority, of people principally connected with industry whose duty it would be to arbitrate. To this end the Press Council of India was established and the body that was evolved since November 16, 1966 has not belied the objective.

November 16 therefore personifies a responsible and free press in the country. All those who cherish it, so commemorate the day. The National Press Day on November 16 every year is commemorated in befitting manner by the Council. Since the year 1997 following Seminars have been organized by the Press Council on occasion of National Press Day (November 16).

Two day Seminar on November 16-17, 1997 on a) 50 years of Press in India – A Critical Review, b) Attacks on the freedom of the Press and c) Right to Information; Two day Seminar on November 16-17, 1998 on Role of Media in Crises Situations (Sub-Topics)– Constitutional Crises, Political Crises, Economic Crises, Social Crises, Security Crises and Threats to the Freedom of the Press on Internal and External; November 16,1999 “ Media and Society” (Sub-Topics)-a) Role of Media in nurturing awareness of fundamental duties among citizens b) Role of Media in preserving rich composite heritage and tradition of the country and in promoting democracy c) Media’s role in arousing popular conscience to promote peace, harmony and brotherhood transcending barriers of caste, religion and sectional interests ; November 16, 2000 on “Role of Media : Preparing People to Cope with Disasters” ; November 16, 2001 on “Projection of Women by Media in Present Day Context” & “Occupational Hazards Faced by Mediapersons in Conflict Situations: Relief and Rehabilitation Measures in Fatal Cases”; Inaugural Function and Release of Souvenir on “Future of India : Role of Media” on the eve of National Press Day on November 15, 2002.

Monday 11 November 2013

श्रमजीवी पत्रकारों के लिये सर्वप्रथम यह होना चाहिये कि सत्ता में आने पर मजीठीया वेतन आयोग की सिफारिशें मध्यप्रदेश के

 मध्य प्रदेश चुनाव अवसर पर कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र में पत्रकारों को लालीपाॅप दिखाने की कोशिश की गई है।
वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारों के लिये सर्वप्रथम यह होना चाहिये कि सत्ता में आने पर मजीठीया वेतन आयोग की सिफारिशें मध्यप्रदेश के

सभी समाचार पत्रों पर कड़ाई से लागू की जावेंगी । पिछली कांग्रेसी सरकारों ने समाचार पत्र के मालिकों से डरकर और उनको अन्य औद्योगिक

सुविधाएं एवं जमीने देकर या उनके अन्य व्यवसायिक उद्योंगों में सहयोग करके पिछले 40 वर्षो से श्रमजीवी पत्रकारों को उनकी मूलभूत सुविधाओं से

वंचित कर रखा है। कांग्रेस के मुख्य नेताओं को चाहिये कि मजीठीया पत्रकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा का पक्का वादा

मध्यप्रदेश के पत्रकारों से करें।

राजेन्द्र कश्यप संयोजक वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन सदस्यता छानबीन समिति संभागीय इकाई भोपाल

Friday 8 November 2013

15 नवबंर 2013 भोपाल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की सदस्यता प्राप्ति की अंतिम तिथि घोषित ।

15 नवबंर 2013 भोपाल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की सदस्यता प्राप्ति की अंतिम तिथि घोषित ।

फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट की मध्य प्रदेश इकाई के संयोजक सतीश सक्सेना ने स्टेट यूनिट की भोपाल इकाई की सदस्यता प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 नवबंर घोषित की गई है। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र कश्यप से सदस्यता फार्म जमा किये जा सकते हैं।

राजेन्द्र कश्यप संयोजक वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन भोपाल सदस्यता, छानबीन समिति भोपाल संभागीय इकाई (आईएफडब्ल्यूजे) 
एमआईजी 11/4 गीतांजली काम्पलेक्स हजेला अस्पताल क पास पी एण्ड टी चैराहा भोपा

Monday 28 October 2013

आई एफ डब्ल्यू जे देश के पत्रकारों का एकमात्र संगठन: सतीश सक्सेना भोपाल 28 अक्टूबर 2013। इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्ल्यूजे) के 63 वें स्थापना दिवस पर एम.पी.यूनिट के संयोजक साथी सतीश सक्सेना ने कहा कि आई.एफ.डब्ल्यू.जे. देश के पत्रकारों का एक मात्र संगठन है, जो निरंतर श्रमजीवी पत्रकारों के कल्याण की दिशा में सक्रिय है। श्री सक्सेना भोपाल में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम का संचालन सलमान खान ने किया। कार्यक्रम में भोपाल की छानबीन समिति के संयोजक साथी राजेन्द्र कश्यप ने आव्हान किया है कि गोवा अधिवेशन के संकल्पों को पूरा करने का समय आ गया है। हमारे सामने एक साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार के साथ चुनौती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कार्यक्रम में महेश सिंह, राजेन्द्र मेहता, जवाहर सिंह राजू खत्री, दीपक कुमार सहित अनेक पत्रकार उपस्थित थे।

 
भोपाल 28 अक्टूबर 2013। इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्ल्यूजे) के 63 वें स्थापना दिवस पर एम.पी.यूनिट के संयोजक साथी सतीश सक्सेना ने कहा कि आई.एफ.डब्ल्यू.जे. देश के पत्रकारों का एक मात्र संगठन है, जो निरंतर श्रमजीवी पत्रकारों के कल्याण की दिशा में सक्रिय है। 
श्री सक्सेना भोपाल में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम का संचालन सलमान खान ने किया। कार्यक्रम  में भोपाल की छानबीन समिति के संयोजक साथी राजेन्द्र कश्यप ने आव्हान किया है कि गोवा अधिवेशन के संकल्पों को पूरा करने का समय आ गया है। हमारे सामने एक साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार के साथ चुनौती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। 
कार्यक्रम में महेश सिंह, राजेन्द्र मेहता, जवाहर सिंह राजू खत्री, दीपक कुमार सहित अनेक पत्रकार उपस्थित थे। 

आई एफ डब्ल्यू जे देश के पत्रकारों का एकमाात्र संगठन:सतीश सक्सेना

 आई एफ डब्ल्यू जे देश के पत्रकारों का एकमाात्र संगठन:सतीश सक्सेना

भोपाल। 28 अक्टबर 2013 इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्ल्यूजे) के 63 वें स्थापना दिवस पर एम.पी.यूनिट के संयोजक साथी

सतीश सक्सेना ने कहा कि आई.एफ.डब्ल्यू.जे. देश के पत्रकारों का एक मात्र संगठन है,जो निरंतर श्रमजीवी पत्रकारों के कल्याण की दिशा में सक्रिय

है।
श्री सक्सेना भोपाल में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम का संचालन सलमान खान ने किया। कार्यक्रम  में भोपाल की

छानबीन समिति के संयोजक साथी राजेन्द्र कश्यप ने आव्हान किया है कि गोवा अधिवेशन के संकल्पों को पूरा करने का समय आ गया है। हमारेे

सामने एक साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार के साथ चुनौती के साथ खड़ा होना पड़ेगा ।
कार्यक्रम में महेश सिंह,राजेन्द्र मेहता,जवाहर सिंह राजू खत्री,दीपक कुमार सहित अनेक पत्रकार उपस्थित थे।


राजेेन्द्र कश्यप  संयोजक वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन भोपाल (सदस्यता छानबीन समिति)  मोबाईल क्रमांक 9753041701

Sunday 27 October 2013

I ndian f ederation of w orking j ournalists (ifwj )

. I ndian f ederation of w orking j ournalists (ifwj )
 . The largest journalist organization in the non-aligned world is the Indian Federation of Working Journalists founded in New Delhi on 28 October 1950. Independent India's first trade union of media persons, the IFWJ has now over 30,000 primary and associate members, working for electronic media, news agencies and 1,260 journals of 17 languages in 35 states and Union Territories
 . Continued: The IFWJ's fraternal organizations in the media world are the National Federation of Newspaper Employees (N.F.N.E., Kolkata) and the National Confederation of Newspaper and News Agencies' Employees Organization (Mumbai).
 . As the only professional body of working journalists, having its branches in every city, town and publication centre of India, the IFWJ's regional and territorial units have set up press clubs, press academies, reference libraries, training institutes and study circles. publish professional journals and engage in activities like media researches, trade union struggles, human right campaigns, environmental protection and anti-war movements The IFWJ's state units all over India own immovable property in different cities worth Rs. 15 crores ($ 4.5 millions).
 . It has bilateral relations with over 47 national unions of the world. IFWJ members partake in the activities of International Labour Organisation (I.L.O., Geneva) and the UNESCO's International Programme for Development of Communication (I.P.D.C., Paris) It is affiliated to the Confederation of Asian Journalist Unions, Colombo. IFWJ president is also the chairman of this confederation. In recent years hundreds of IFWJ members have been to several countries in Latin America, Europe, the Afro-Asian region and the United States for conferences and training.
 . T he IFWJ is headed by its president, elected in a nationwide direct voting by thousands of its primary members every three years. The President is assisted by a Working Committee which has a Secretary-General four vice-presidents, six secretaries, a treasurer and 17 members of executive, chosen at the plenary session by hundreds of its National Council members.
 . Peace march on Mahatma Gandhi's birth anniversary day at violence-rocked Amritsar town (Punjab, 1990), solidarity march at Lal Chauk (Srinagar, Kashmir), National Council sessions at Guwahati, Kurukshetra, Cuttack, Ayodhya, Kanya Kumari and Rameswaram are some of the highlights of IFWJ's recent action programmes.
9. Presently the IFWJ has, as its 12th President, K. Vikram Rao , formerly of the Times of India His distinguished predecessors included late M. Chalapathi Rau, editor of Lucknow's National Herald, late Pothan Joseph, editor of the daily Dawn and Bangalore's Deccan Herald, late Adhir C. Bannerjee of Calcutta, late T. R. Ramaswami, editor of Madras daily Makkal Kural, and Late Pandit Banarasidas Chaturvedi of U.P

वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र कश्यप वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन भोपाल के सदस्यता छानबीन समिति के संयोजक बनाये गये।

 वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र कश्यप वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन भोपाल के सदस्यता छानबीन समिति के संयोजक बनाये गये।

भोपाल। इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्टस के 28 अक्टूबर को स्थापना दिवस से सदस्यता अभियान प्रारंभ किया जायेगा ।

आईएफडब्ल्यूजे से संबंध वर्किंग जनलिस्ट यूनियन स्टेट यूनिट के संयोजक सतीश सक्सेना ने राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन

भोपाल की छानबीन समिति के संयोजक श्री राजेन्द्र सिंह कश्यप को मनोनीत किया गया है। उनके द्वारा छानबीन समिति के 4 और सदस्य दीपक

शर्मा,जवाहर सिंह,सलमान खान एवं राजेन्द्र मेहता  का बनाये गये है। 28 अक्टूबर से 28 नवंबर  एक माह तक भोपाल जिले में सदस्यता अभियान

चलाया जावेगा।


                                                                                                 (रोहन सिंह)
 दिनांक 28/10/2013       कार्यालय  सचिव
वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियमन  भोपाल

Saturday 26 October 2013

क्रांतिकारी पत्रकार स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म दिन मनाया गया

 क्रांतिकारी पत्रकार स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म दिन मनाया गया
 भोपाल। 26 अक्टूबर स्वर्गीय गणेश विद्यार्थी क्रांतिकारी पत्रकार इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट से संबंद्ध भोपाल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन संभागीय इकाई एवं गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति संस्थान के सदस्यों के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र कश्यप की अध्यक्षता में क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के जन्म दिवस पर एक बैठक में सर्वप्रथम उनके चित्र पर माल्यापर्ण किया गया पश्चात् में उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर वक्ताओं ने प्रकाश डालते हुए उनको स्मरण किया । बैठक में दिल्ली से पधारे मुुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार विद्याधर चतुर्वेदी ने उनके जीवन की विभिन्न  घटनाओं से प्रेणा लेने का आव्हान किया।
देश केी आजादी की लड़ाई में पत्रकारों ने अपनी लेखनी को हथियार बनाया था। महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी,लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ ही गणेश शंकर विद्यार्थी का विशिष्ट स्थान है। क्र ांतिकारी योद्धा पत्रकार के रूप में और अंग्रेजो के विरूद्ध विचारों की अग्नि से धधकती लेखनी से ब्रिटिश सत्ता को बेनकाब करने में गणेश शंकर विद्यार्थी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
आजादी की लड़ाई में हिन्दू मुस्लिम एकता के पक्षधर कानपुर के एक दंगे में शहीद हो गये । क्रांतिकारी पत्रकार के रूप में भारतीय पत्रकारों की स्वतंत्रता के लड़ाई के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षर में हमेशा लिखा रहेगा। सभा में  युवा विद्यार्थी पत्रकारों ने भारी संख्या में उपस्थिति सराहनीय रही। आभार प्रतिवाद डाट काम के संपादक श्री दीपक शर्मा ने प्रगट किया।

                                                                                          रोहन सिंह
                                                                                                 कार्यालय सचिव
                                                                                             वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन
                                                                                 एम0आई0जी0 11/4 गीतांजली कांपलेक्स भोपाल

Wednesday 23 October 2013

news

पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 24 अक्टूबर को आने की संभावना है. 24 अक्टूबर को आखिरी सुनवाई होनी है और संभवतः इसी दिन फैसला आ जाना है. इसके पहले इसी महीने की एक तारीख और 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
पत्रकारों की तरफ से वकील बीके पाल और परमानंद पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान दिलाया कि इस वेज बोर्ड की सिफारिशों के लिए मीडियाकर्मी पिछले बारह साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं. दोनों वकील ने अपील की कि अब इस प्रकरण पर फैसला आ जाना चाहिए. एक अक्टूबर और तीन अक्टूबर के दिन सुनवाई में क्या क्या चीजें हुईं, उसके डिटेल यूं हैं...

On 1st October 2013 Mr. Gopal Jain, learned counsel appearing on behalf of the petitioners in W.P.(C)No.246 of 2011 commenced his arguments at 10.45 a.m. and concluded at 3.00 p.m. Thereafter, Mr. P.P. Rao, learned senior counsel appearing on behalf of the petitioners in W.P.(C)No. 382 of 2011 made his submissions till the Court rose for the day. The matters remained part-heard.

On 3rd October 2013 Mr. P.P. Rao, learned senior counsel appearing on behalf of the petitioners in W.P.(C)No.382 of 2011 resumed his arguments at 10.40 a.m. and concluded at 2.45 p.m. Thereafter, Mr. Anil B. Divan,learned senior counsel appearing on behalf of the petitioners in W.P.(C)No. 315 of 2012 commenced his arguments and was on his legs till the Court rose for the day. The matters remained part-heard. List on 24th October, 2013 as first item

Monday 21 October 2013

वरिष्ठ पत्रकार सतीश सक्सेना आई एफ डब्लू जे की प्रदेश इकाई के संयोजक नियुक्त

वरिष्ठ पत्रकार सतीश सक्सेना आई एफ डब्लू जे की प्रदेश इकाई के संयोजक नियुक्त

भोपाल 20 अक्टूबर 2013। इंडियन फेड़रेशन ऑफ वर्किंग यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारणी की हरीद्वार में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के. विक्रम राव ने मध्यप्रदेश राज्य का संयोजक नियुक्त किया पूर्ण अधिकार सहित पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान एवं सभी जिलों में चुनाव करने का दायित्व वरिष्ठ है।

वरिष्ठ पत्रकार सतीश सक्सेना आई एफ डब्लू जे की प्रदेश इकाई के संयोजक नियुक्त


भोपाल 20 अक्टूबर 2013। इंडियन फेड़रेशन ऑफ वर्किंग  यूनियन की राष्ट्रीय कार्यकारणी की हरीद्वार में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष  के. विक्रम राव ने मध्यप्रदेश राज्य का संयोजक नियुक्त किया पूर्ण अधिकार सहित पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान एवं सभी जिलों में चुनाव करने का दायित्व वरिष्ठ पत्रकार सतीश सक्सेना (भोपाल) को सौपा गया है। 

 

Thursday 17 October 2013

फिर एक पत्रकार ने की आत्महत्या:नक्कारखाने से पस्त हुआ:शिवराज अब तो जवाब दो

अनिल सिंह (भोपाल)– शिवराज शासन की दस वर्षों की हकीकत सामने आने लगी है,प्रशासनिक अक्षमता जो राम-राज्य के लिए नितांत आवश्यक है की सड़ी- गली सच्चाई अब दरकने लगी है।
कल दोपहर लगभग 2 बजे मंत्रालय की चौथी मंजिल पर हल्ला मचा,यह शोर गुल जब थमा तब पता चला एक पत्रकार ने जहर खा लिया है,जब जहर खाने की सच्चाई सामने आयी तो उसने शिवराज के प्रशासन की कलई खोल दी।
सल्फास खा कर जान दी
पत्रकार और आर टी आई कार्यकर्ता राजेंद्र कुमार पिता लालचंद (48)ने फर्जी जाति प्रमाण पत्रों से नौकरी पाने वाले कर्मचारियों और अधिकारीयों के विरुद्ध याचिका दायर की थी,उन्होंने अपने समाचार पत्र में इस सम्बन्ध में खबर भी प्रकाशित की थी,लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं हुई उलटे पत्रकार और उनके परिवार को धमकी मिलने लगी,पत्रकार के विरुद्ध हरियाणा में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया,पुलिस ने भी धमकी के विरुद्ध कोई संज्ञान नहीं लिया।
फेसबुक पर भी जानकारी डाली
राजेंद्र की पत्नी के अनुसार राजेंद्र ने लगभग 300 अफसरों के द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्रों से नौकरी पाने का खुलासा किया था,सन 2006 से ये अधिकारी और उनके गुर्गे उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं,यह खुलासा राजेन्द्र ने फेसबुक पर भी अपलोड किया था,हरियाणा में मुकदमा दर्ज करवा कर उनसे कागजों पर जबरन दस्तखत करवा लिए गए।
प्रशासनिक व्यवस्था की पोल उजागर करती यह दर्दनाक घटना
मध्यप्रदेश में उस संगठन का राज है जिसका मूल मन्त्र ही राम-राज्य की स्थापना है,लेकिन उसके कारिंदे इस कार्य में सहयोगी नहीं बन पा रहे हैं।अधिकारीयों की उलटी-सीधी सलाहों को ये मानते है और जनता का नुकसान करते हैं,नेता जो जनता द्वारा सत्तानशीं किये जाते है वे जनता की जगह अपनी चिंता में लग जाते है और ये अधिकारी यहीं फायदा उठाते हैं,कुछ अपवाद भी होते हैं लेकिन वे भी इस गन्दगी में अपनी रोटी चलाना और पेट पालना बेहतर समझते हैं।
राजेंद्र ने जो शिकायत फेसबुक पर अपलोड की
Shri.Anil kumar Gupta ji (IPS)
(inspector general of police state cyber police m.p bhopal)
Respected sir,
I had loged the FIR 276/13 DATED 20/07/2013 against:-
1.ANKITA KHAMBRA:-MEDICAL STUDENT (VARDHAMAN MEDICAL COLLEGE NEW DELHI)
2.DR.SHAILENDRA KHAMBRA:-GOVERNMENT HOSPITAL (LADWA, KURUKSHETRA HARYANA)
3.RAVINDRA KHAMBRA:-ENGINEER PWD(BILASPUR CG)
4.D.C KHAMBRA:-RET. DGM BHEL BHOPAL.
ALL THESE PERSONS AGAINST FALSE CERTIFICATES ARE WORKING SC RESERVED POSTS,MP GOVT SC SCRUTINIY COMMITTEE PASSED ORDER ON 20 SEPTEMBER 2006 ALL THESE PEOPLE HAD USED FAKE SC BELDAR CERITIFICATE.MY PIL IS PENDING IN MP HIGH COURT AND DECISION IS STILL PENDING…AND CYBER THANA POLICE BHOPAL M.P HAS TILL NOW ARESSTED THESE PERSONS….HE HAS BEEN CONTINOUSLY,
HARRASED ME,THREATEN ME,TORTURED ME TILL THE DATE OF FIR HAS BEEN CHARGED AGAINST THEM.
AND EVEN KIDDNAPED ME AND TOOK ME TO KISANPUR RAISEN ON GUN POINT
ANY ACCIDENT,INCIDENT HAPPENS WITH ME.
THESE ALL PERSONS WILL BE RESPONSIBLE………
PLZ, TAKE IMMEDIATE ACTION AND ARREST THEM THIS IS MY HUMBLE REQUEST TO YOU.
THANKS 
WITH REGARDS,
YOUR’S
RAJENDRA KUMAR(RTI ACTIVIST & JOURNALIST)
MOB:-9039847100
CC:-SHRI NANDAN DUBEY JI 
DGP MP POLICE
मध्यप्रदेश में फर्जी जाति प्रमाणपत्र पर नौकरी के हैं कई प्रकरण
मध्यप्रदेश में हजारों ऐसे प्रकरण हैं जो शिकायत होने के बाद भी लंबित पड़े हैं और फर्जी लोग धड़ल्ले से नौकरी कर रहे हैं तुर्रा यह की ये लोग उन्हें धमकाते और परेशान भी करते हैं जो उनके फर्जिवाडे की शिकायत करते हैं।
प्रशासन या पुलिस मामले को दबाती है
प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की आदत पड़ गयी है मामला दबाने की।कोई भी प्रकरण का निपटारा व्यक्ति के रसूख पर तय होता है।
स्वतन्त्र या श्रमजीवी पत्रकारों को पंगु बना दिया गया है
प्रशासनिक अधिकारीयों ने स्वतंत्र और श्रमजीवी पत्रकारों को मजबूर बना दिया है,बड़े बनिया समूहों को करोड़ों के विज्ञापन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं बड़े समूह ख़बरों से नहीं टर्न ओवर से अपना कार्यक्रम तय करते हैं।अधिकारी इस हेतु मन्त्र नेताओं को देते हैं,और नेता भी इनकी बातों को सही मान कार्य करते हैं।इसकी परिणिति कभी -कभी राजेंद्र की आत्महत्या के रूप में सामने आती है।