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From: salman khan <salmanafkar101@gmail.com>
Date: 2015-05-27 2:46 GMT-07:00
Subject: Fwd: Meetin to C.S. Antoni Disa
To: Deepak sharma <prativad@gmail.com>
From: salman khan <salmanafkar101@gmail.com>
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Subject: Fwd: Meetin to C.S. Antoni Disa
To: Deepak sharma <prativad@gmail.com>
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From: "rajendra mehta" <mehta.rajendra26@gmail.com>
Date: May 27, 2015 3:07 PM
Subject: Meetin to C.S. Antoni Disa
To: "salman khan" <salmanafkar101@gmail.com>
Cc:
From: "rajendra mehta" <mehta.rajendra26@gmail.com>
Date: May 27, 2015 3:07 PM
Subject: Meetin to C.S. Antoni Disa
To: "salman khan" <salmanafkar101@gmail.com>
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भोपाल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन
इण्डियन फेडरेशन आॅफ वर्किंग जर्नलिस्ट(IFWJ)नई दिल्ली से संबद्ध भोपाल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन भोपाल शहर के एक प्रतिनिधि मण्डल ने बुधवार 27 मई को प्रदेश के मुख्य सचिव अंटोनी जे.सी.डिसा से वल्लभ भवन मंत्रालय में भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और मजीठिया आयोग की सिफारिशों को मीडिया संस्थानों में लागू कराने के लिए गत माह 28 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हर राज्य में एक विशेष श्रम निरीक्षक की नियुक्ति आदेश दिनाँक से एक माह के भीतर करने संबंधी राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश के संबंध में मुख्य सचिव का ध्यान आकर्षित कराया। इस पर मुख्य सचिव श्री डिसा ने अनभिज्ञता जाहिर की कि एक माह पहले हुए इस आदेश की जानकारी उन्हें अब तक नहीं मिली। उन्होंने प्रतिनिधि मण्डल को भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालनार्थ विशेष श्रम निरीक्षक की नियुक्ति हेतु कार्यवाही करेंगे। साथ ही उन्होंने उसी समय अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बुलाकर इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्देशित भी किया। ज्ञात हो कि यूनियन का एक प्रतिनिधि मण्डल एक पखवाड़ा पहले इस संबंध में प्रदेश के श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य को भी ज्ञापन सौंप चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गत 28 अप्रैल को दिए आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस आदेश के पालनार्थ सभी राज्य सरकारें अपने राज्य में एक विशेष श्रम निरीक्षक की नियुक्ति कर यह सर्वें कराएं कि उनके राज्य में किन-किन मीडिया संस्थानों द्वारा मजीठिया वेतनमान लागू किया है अथवा नहीं। और इसकी विस्तृत रिपोर्ट तीन माह में माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व यूनियन के अध्यक्ष सलमान खान ने किया। इस मौके पर उनके साथ विभिन्न समाचार-पत्रों के पत्रकार साथी उपस्थित रहे।
इण्डियन फेडरेशन आॅफ वर्किंग जर्नलिस्ट(IFWJ)नई दिल्ली से संबद्ध भोपाल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन भोपाल शहर के एक प्रतिनिधि मण्डल ने बुधवार 27 मई को प्रदेश के मुख्य सचिव अंटोनी जे.सी.डिसा से वल्लभ भवन मंत्रालय में भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और मजीठिया आयोग की सिफारिशों को मीडिया संस्थानों में लागू कराने के लिए गत माह 28 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हर राज्य में एक विशेष श्रम निरीक्षक की नियुक्ति आदेश दिनाँक से एक माह के भीतर करने संबंधी राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश के संबंध में मुख्य सचिव का ध्यान आकर्षित कराया। इस पर मुख्य सचिव श्री डिसा ने अनभिज्ञता जाहिर की कि एक माह पहले हुए इस आदेश की जानकारी उन्हें अब तक नहीं मिली। उन्होंने प्रतिनिधि मण्डल को भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालनार्थ विशेष श्रम निरीक्षक की नियुक्ति हेतु कार्यवाही करेंगे। साथ ही उन्होंने उसी समय अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बुलाकर इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्देशित भी किया। ज्ञात हो कि यूनियन का एक प्रतिनिधि मण्डल एक पखवाड़ा पहले इस संबंध में प्रदेश के श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य को भी ज्ञापन सौंप चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गत 28 अप्रैल को दिए आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस आदेश के पालनार्थ सभी राज्य सरकारें अपने राज्य में एक विशेष श्रम निरीक्षक की नियुक्ति कर यह सर्वें कराएं कि उनके राज्य में किन-किन मीडिया संस्थानों द्वारा मजीठिया वेतनमान लागू किया है अथवा नहीं। और इसकी विस्तृत रिपोर्ट तीन माह में माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाए। प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व यूनियन के अध्यक्ष सलमान खान ने किया। इस मौके पर उनके साथ विभिन्न समाचार-पत्रों के पत्रकार साथी उपस्थित रहे।
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